स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ एप्रिलपासून रद्द केला जाईल, अशी घोषणा भाजपच्या मंत्र्यांनी केली होती, पण आता तो लांबणीवर टाकून १ ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. मुंबईत जकात रद्द करण्यास शिवसेनेने केलेल्या विरोधामुळे हा निर्णय लांबणीवर टाकावा लागला आहे.
स्थानिक संस्था कर रद्द केल्यास मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांना ६८७५ कोटींची नुकसानभरपाई राज्य शासनाला द्यावी लागेल. मुंबई महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून सुमारे आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित आहे. हे सारे लक्षात घेता पर्याय कसा काढावा, असा राज्य शासनापुढे पेच आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेत जकात कर कायम राहावा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. जकात रद्द केल्यास मुंबई महापालिका ठप्प होईल, अशी सत्ताधारी शिवसेनेला भीती आहे.
मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) वाढ करून तेवढी रक्कम महापालिकांना देण्याची योजना आहे. त्यासाठी व्हॅटमध्ये दोन टक्के वाढ करावी लागेल. तसेच ती राज्यभर करावी लागेल. मात्र २६ महापालिकांसाठी राज्यभर व्हॅटमध्ये वाढ करावी का, असा प्रश्न आहे. हा सारा गोंधळ टाळणे आणि व्हॅटबरोबर या कराची वसुली करण्यासाठी योग्य यंत्रणा निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच एलबीटी १ ऑगस्टपासून रद्द केला जाईल, अशी घोषणा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
मुंबईतील जकात कर रद्द करण्याबाबत वित्तमंत्र्यांनी काहीच भाष्य केले नाही. फक्त एलबीटी रद्द केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळेच भाजपने घाईघाईत निर्णय घेण्याचे टाळले, अशी चर्चा आहे.
