मुंबईमध्ये स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी कशा पद्धतीने करायची याबाबत शासन आणि व्यापारी संघटनांच्या समितीने महिनाभरात निर्णय घेण्याचे बरोबर महिन्यापूर्वी ठरले होते, पण या महिनाभरात समितीचे स्वरूप कसे असावे याबरोबरच समितीत कोण असावे याबाबत शासन आणि व्यापाऱ्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. हा सारा घोळ लक्षात घेता मुंबईमध्ये १ ऑक्टोबरपासून या कराची आकारणी शक्य नाही, अशीच चिन्हे आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत महिनाभरात तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. व्यापाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांना या समितीत प्रतिनिधीत्व हवे आहे. यामुळे समितीचे स्वरूपच निश्चित होऊ शकले नव्हते. आता नावांबाबत एकमत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिनाभरात समितीची नावेच निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे पुढील चर्चाच होऊ शकली नाही, असे व्यापारी संघटनांचे नेते मोहन गुरनानी यांचे म्हणणे आहे.
