स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) व्यापारी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसून सर्वसामान्य ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला असतानाच राज्य सरकारनेही एक पाऊल मागे टाकत एलबीटीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र ‘व्हॅट’बरोबर हा कर आकारण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी फेटाळून लावली.
जकात कर रद्द करून स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची मागणी व्यापारी संघटनांनीच केली होती. असोचॅम, फिक्की, फॅम आणि सीआयआय या व्यापारी वा उद्योजकांच्या संघटनांनी तशी मागणी केली होती याकडे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. काही मूठभर व्यापारी व जवाहिरे या कराला विरोध करीत असल्याचा थेट हल्लाच मुख्यमंत्र्यांनी चढविला. व्यापराऱ्यांना हा कर भरावाच लागेल व ही जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. काही चांगल्या सूचनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. सुरुवातीला व्यापाऱ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये होती. ‘व्हॅट’साठी ही मर्यादा पाच लाख रुपये असल्याकडे व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. त्यावर एलबीटीसाठीही ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘व्हॅट’ कराबरोबर स्थानिक संस्था कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र स्थानिक संस्था कर हा शहरी भागासाठी वसूल केला जाणार आहे. सरसकट ‘व्हॅट’बरोबर हा कर आकारल्यास त्याचा फटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसेल. एलबीटी विक्रीकर विभागाच्या अखत्यारीत असावा, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी मान्य करता येणार नाही. कारण हा कर शहराच्या विकासाकरिता वापरावयाचा आहे. महापालिकांच्या स्वायत्तेवर बाधा आणता येणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी व्यापारी संघटनांची ही मागणीही अमान्य केली.
मुंबईसाठी कायद्यात बदल करणार
शिवसेनेने मुंबईत एलबीटीस विरोध दर्शविला असला तरी पालिका प्रशासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या कराची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल केला जाईल व नंतर अंमलबजावणी करण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
