व्यापाऱ्यांचा कडवा विरोध आणि पक्षाकडूनही मिळालेल्या सबुरीच्या सल्ल्यानंतर मुंबईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा नाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोडून दिला आहे. परिणामी या कराची प्रस्तावित अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याच्या हालचाली नगरविकास विभागात सुरू झाल्या असून नवीन सरकारच याबाबत निर्णय घेईल अशी चिन्हे आहेत.
राज्यात एप्रिल २०१० पासून टप्याटप्याने एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून अखेरच्या टप्यात ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नागपूर आदी मोठय़ा महापालिकांमध्ये एप्रिल २०१३ पासून या कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुंबईत ऑक्टोबर २०१३ पासून एलबीटी लागू करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. केवळ मुंबईतच जकात असून काही राजकीय पक्ष व व्यापारी यांचे हितसंबंध असल्यानेच मुंबईत एलबीटीच्या अंमलबजावणीस विरोध होत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता.
मात्र, विधिमंडळात स्वपक्षाच्या सदस्यांनीच या कराच्या विरोधात घेतलेली भूमिका आणि बाहेर व्यापारी आणि विरोधकांनी केलेल्या विरोधाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्व सहमतीने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली. एवढेच नव्हे मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्याशिवाय मुंबईत एलबीटी लागू करणार नाही, अशी हमी चव्हाण यांना द्यावी लागली.
कारण निवडणुकीचेच
एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती मुंबई महापालिकेतील पदाधिकारी, प्रशासन तसेच व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल सादर करणार होती. समितीच्या बैठकाही झाल्या. मात्र, त्यानंतर मुख्य सचिव बदलल्याने समितीचे काम ठप्प झाले. या समितीला महिनाभरात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते, मात्र अहवाल अद्याप मिळालेला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यातच निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर व्यापाऱ्यांची नाराजी ‘परवडणारी’ नसल्याने एलबीटीबाबत तूर्तास सबुरीने घेण्याचा सल्ला काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
