राज्यातून आधी जकात आणि आता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हद्दपार करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे स्थानिक संस्थांवर मात्र दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. महापालिका क्षेत्रात एलबीटीची सक्तीने वसुली करू नये, छापे टाकू नयेत असा फतवा काढून कर चुकवेगिरीस प्रोत्साहन देणाऱ्या करबुडव्या व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने आता दंड व व्याज माफ करण्याची अभय योजना जाहीर केली आहे. सरकारच्या या ‘बक्षिसी’मुळे महापालिकांच्या एलबीटी उत्पन्नात सरासरी २० टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे महापालिका हवालदिल झाल्या आहेत. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे महापालिकांचे आíथक गणित बिघडण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
मुंबईवगळता राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रातील जकात रद्द करून स्थानिक संस्था करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू आहे. एलबीटीमुळे महापालिकांना आíथक फायदा होत असला तरी व्यापाऱ्यांचा विरोध आणि सरकारचे धरसोड धोरण यामुळे महापालिकांची पुरती कोंडी झाली आहे. व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे पर्याय मिळालेला नसतानाही १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच सरकारला करावी लागली. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीकडे पाठ फिरवली असतानाच राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना खूश करण्यासाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे व्यापारी आता महापालिकांना जुमानतच नसून गेल्या काही दिवसांत महापालिकांच्या उत्पन्नात २० टक्के घट झाली आहे. ठाणे महापालिकेला एलबीटीपोटी महिन्यात सुमारे ४५ ते ५० कोटी मिळण्याची अपेक्षा असताना यावेळी केवळ २० कोटींच व्यापाऱ्यांनी भरले आहेत. अशाचप्रकारे पुणे महापालिकेस ९० कोटींच्या आसपास नुकसान झाले असून उल्हासनर, मिरा भाईंदर यांही महापालिकांची अवस्था याहून वाईट आहे. त्यामुळे महापालिकांनी शासनाकडे मदतीची मागणी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
