स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) रद्द करण्यावर सरकार ठाम असून, लवकरच त्यासंबंधी घोषणा केली जाईल, असे संकेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
एल.बी.टी. रद्द करण्याचे आश्वासन देऊनही सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली आहे. हा कर रद्द केल्यावर महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण कशा राहतील याचा अभ्यास करण्यात येत होता. यामुळेच निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. पण कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी वर्गाला त्रासदायक ठरणारा हा कर रद्द केला जाईल, असे सुतोवाच मुनगंटीवार यांनी केले