दुष्काळी परिस्थितीमुळे सरकारने गुरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु चारा छावण्यांतील चारा जनांवराऐवजी गावातील विकास सोयायटय़ांच्या माध्यमातून पुढाऱ्यांच्याच घशात जात आहे. सामान्य माणसांना दुष्काळाच्या झळा बसत असल्या तरी पुढाऱ्यांसाठी मात्र ‘दुष्काळ आवडे आम्हाला’, अशीच परिस्थिती आहे.
जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करताना ज्या संस्थाना, सोसायटय़ांना याची कंत्राटे देण्यात आली, त्यांना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी जनावरांसाठी पाण्याची, सावलीची, लसीकरणाची आणि औषोधपचाराची सोय करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची असल्याचे करारात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने ठेका घेतलेल्या पुढाऱ्यांनी यातील बऱ्याच गोष्टींकडे दुर्लक्षच केले आहे. भरारी पथकाने घातलेल्या छाप्यांनंतर सादर केलेल्या अहवालात या आशयाचा ठपका ठेवला आहे.
कंत्राटदाराने प्रत्येक जनावराला रोज १५ किलो ओला चारा, एक किलो पशुखाद्य आणि ५० ग्रॅम क्षारमिश्रण देणे गरजेचे आहे. पण ओला चारा म्हणून रोज फक्त ऊस पुरविला जात नसल्याचे सांगोला तालुक्यातील नाझरे येथील सुकदेव कोकरे या शेतकऱ्याने सांगितले. तर पेंड निकृष्ट दर्जाची असल्याने जनावरे त्याला तोंडही लावत नसल्याचे कबीर गाडे या शेतकऱ्याने सांगितले. चारा छावण्या चालविण्याचे कंत्राट आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या सहकारी संस्थांना देण्यात आल्याने या संस्थावर प्राबल्यही स्थानिक राजकीय हितसंबध असणाऱ्या व्यक्तींचे आहे.