बीकेसी भूखंड ई लिलाव : तीन व्यावसायिक भूखंड खरेदीसाठी जपान, सिंगापूर आणि कॅनडातील आघाडीच्या कंपन्या उत्सुक

नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, दुहेरी बोगदा, उन्नत रस्ता, उड्डाणपूल यासारखे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहे. एमएमआरडीएकडे अद्यापही उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत नाही. असे असले तरी सुरुवातीपासून एमएमआरडीएकडून बीकेसीतील भूखंडांची विक्री करत प्रकल्पाचा खर्च भागविला जात आहे. त्यानुसार आतापर्यंत एमएमआरडीएकडून अनेक भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहे. तर २०२४ मध्ये एमएमआरडीएने बीकेसीतील एकूण सात भूखंडांच्या ई लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती.

एमएमआरडीएकडून भूखंडांच्या ई लिलावासाठी तीन लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौ. मीटर असे दर (बोली) निश्चित करण्यात आली होती. या निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनेकदा निविदेस मुदतवाढ देत निविदेत काही बदलही करण्यात आले होते. त्यानुसार नुकत्याच सात भूखंडांसाठीच्या निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून सातपैकी तीन भूखंडांच्या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तीन व्यावसायिक वापरासाठीच्या भूखंडासाठी जपान, सिंगापूर, कॅनडातील मालमत्ता बाजारपेठेतील आघाडीच्या अशा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्याची माहिती महानगर आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांनी लोकसत्ताला दिली.

बीकेसीतील ७०७१.९० चौ.मीटरच्या भूखंड क्रमांक सी १३ साठी दोन निविदा सादर झाल्या असून जपानमधील सुमितोमो रियल्टी अँड डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि सिंगापूरच्या मॅपल ट्री कंपनीच्या या निविदा आहेत. तर ६०९६.६७ चौ. मीटरच्या भूखंड क्रमांक सी १९ साठीही दोन निविदा सादर झाल्या आहेत. या दोन निविदाही जपानच्या सुमितोमो रियल्टी अँड डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि सिंगापूरच्या मॅपल ट्री कंपनीच्या कंपनीच्या आहेत. त्याचवेळेस ८४११.८८ चौ. मीटरच्या सी ८० भूखंडासाठी एक निविदा सादर झाली असून ही निविदा कॅनडातील ब्रुकफिल्ड कॉर्पोरेशन कंपनीची असल्याचे डाॅ. मुखर्जी यांनी सांगितले.

सादर झालेल्या निविदांचा छाननी सध्या सुरु असून निविदा अंतिम होऊन भूखंडांची प्रत्यक्ष विक्री होण्यासाठी बराच अवधी लागतो. असे असले तरी तीन भूखंडांसाठी पाच निविदा सादर झाल्याने या भूखंड विक्रीतून एमएमआरडीएला २९७४ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता दाट झाली आहे. दरम्यान तीन निवासी भूखंडांसह एका व्यावसायिक भूखंडांना प्रतिसाद न मिळाल्याने या भूखंडांसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल. मात्र हे चार भूखंडांना प्रतिसाद न मिळाल्याने एमएमआरडीएला अंदाजे ३००० कोटी रुपयांच्या महसूलासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दावोस दौऱ्याचे यश

जानेवारीतील दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरमध्ये (डब्ल्यूईएफ) एमएमआरडीएने ४० अब्ज डाॅलर्सचे (३.५ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूकीचे ११ महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले होते. युके, युएसए, सिंगापूर, कॅनडा, जपानमधील कंपन्यांशी या हा गुंतवणूक करार करण्यात आला होता. अशावेळी तीन भूखंडांसाठी ज्या तीन कंपन्यांकडून निविदा सादर झाल्या आहेत, त्या दावोस येथे गुंतवणूक करार करण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी आहेत. त्यामुळे भूखंडांच्या ई लिलावाला मिळालेला प्रतिसाद, त्याचे यश दावोस दौर्याला असल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगितले जात आहे.