गतिमान योजनांसाठी विदा प्राधिकरण ; प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता धोरणास मंजुरी

शासनाच्या विविध ३९ विभागांची संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र होते. ही विदा पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. शासनाचे विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्याोगांकडील ही माहिती नव्या धोरणामुळे एकत्रित उपलब्ध होणार असून त्यामुळे कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रिया राबविता येणार आहे. या विदा वापराबाबत एकवाक्यता निर्माण करणे तसेच विविध विभांगांच्या विदाचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान करणे या धोरणामुळे शक्य होणार आहे.

विदा धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक आणि सुसंगत उपलब्ध होणार आहे. विदा धोरणामुळे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी, अंगणवाडी सेवक तसेच कृषी सहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होणार आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कामावर अधिक लक्ष देता येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प कार्यरत असून त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे. प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

‘सीएसआर’मधून आदिवासी क्षेत्राचा समतोल विकास

आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. उद्याोगांचे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून समतोल विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारे सह्याद्री अतिथीगृह येथे परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासी समाजाला शिक्षण व आरोग्य सेवा जलदगतीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. समाजातील मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण व नैसर्गिक गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळावे, यासाठी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे. सीएसआर निधी केवळ महानगर प्रदेशात खर्च न करता समतोल विकासासाठी उपयोग करावा. तसेच या निधीच्या माध्यमातून शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक योगदान द्यावे, असे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले.