उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याविरुद्धही अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना त्यांना अन्य आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीतही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. गोऱ्हे, मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. गोऱ्हे यांच्याविरुद्धची याचिका प्रलंबित असताना त्यांनी उपसभापती म्हणून सभागृहाचे कामकाज चालवू नये, असा आक्षेप ठाकरे गटाचे अ‍ॅड. अनिल परब यांनी घेतला होता. हा मुद्दा तालिका सभापती आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी फेटाळून लावला होता व गेल्या अधिवेशनात गोऱ्हे यांनी कामकाज हाताळले. गोऱ्हे, कायंदे व बजोरिया यांच्याविरुद्धच्या अपात्रता याचिका प्रलंबित असल्याचे परब यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> “महिला कुस्तीपटूंचं शोषण करण्याची एकही संधी सिंह सोडत नव्हते”, दिल्ली पोलिसांचा न्यायालयात दावा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काही आमदारांचा गट सत्तेत सहभागी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे व अमोल मिटकरी यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याबाबत संबंधितांना पुढील आठवडय़ात नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. सध्या सभापतीपद रिक्त असून उपसभापतींविरोधातही अपात्रतेची याचिका सादर करण्यात आली आहे. विधान परिषद सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत त्यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नबम रेबियाप्रकरणी दिला आहे. त्याच न्यायाने उपसभापतींविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकेवर सभापतींकडून निर्णय होईपर्यंत गोऱ्हे यांना अन्य आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीचा अधिकार आहे का, असा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांच्याविरुद्धची अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना अन्य आमदारांविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा त्यांना अधिकारच नाही. यासंदर्भात लेखी पत्र पुढील आठवडय़ात विधिमंडळ सचिवालयात सादर करण्यात येणार आहे. – अ‍ॅड. अनिल परब, ठाकरे गटाचे प्रतोद