‘शिवाजी पार्क ’वरील प्रस्तावित स्मारकाच्या मार्गात कायदेशीर अडथळे

शिवाजी पार्क मैदानातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, अशी शिवसेनेची मागणी असली तरी कायदेशीर आणि न्यायालयीन अडथळे लक्षात घेता ही सारीच प्रक्रिया किचकट असेल अशीच भावना कायदेशीर तज्ज्ञ आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या मैदानात शिवसेनेची स्थापना केली, दसरा मेळव्याच्या माध्यमातून लाखो लोकांची मने जिंकली त्याच शिवाजी पार्क मैदानाशी असलेले बाळासाहेब आणि शिवेसेनेचे ॠणानुबंध लक्षात घेऊन शिवाजी पार्कवर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. मात्र शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान असल्याने त्यावर अन्य कोणत्याही प्रकारचे कार्यक्रम करण्यास न्यायालायने यापूर्वीच मज्जाव केला आहे. परिणामी त्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देताना महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलीच कसरत करावी लागली होती. मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवाजी पार्कवर अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर आज लगेच याच ठिकाणी बाळासाहेबांचे स्मारक उभारण्याची घोषणा शिवसेनेने केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. शिवसेनाप्रमुखाच्या प्रति असलेल्या आदरापोटी या स्मारकाला कोणी उघड विरोध करण्याची शक्यता कमी असली तरी कायद्याच्या कसोटीवर ही मागणी कशी टिकेल, अशी शंका नगरविकास विभागाच्या वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
 महापालिका विकास आराखडय़ात शिवाजी पार्क हे मनोरंजन मैदान(आरजी) म्हणून दाखविले असले तरी उच्च न्यायालयाने मात्र हे खेळाचे मैदानच असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्याबाबतचा वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून शिवाजी पार्कवर खेळाशिवाय अन्य उपक्रमास न्यायालायने मनाई केली आहे. अशा परिस्थितीत हे स्मारक उभारायचे झाल्यास महाराष्ट्र नगररचना आधिनियम(एमआरटीपी) मुंबई महापालिका अधिनियमात महत्वपूर्ण बदल करावे लागतील, मात्र या बदलाची प्रक्रिया फारच अवघड आणि वेळकाढू असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे मैदानावर १० टक्के  बांधकाम अनुज्ञेय असले तरी शिवाजी पार्कवर यापूर्वीच काही प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. त्यातूनही बांधकाम करायचे झाल्यास शेजारील गृहनिर्माण सोसायटींची ‘ना हरकत’ घ्यावी लागेल. एवढे करूनही कोणी न्यायालयात गेल्यास वा सध्याच्या प्रकरणात न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास स्मारकास परवानगी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.