‘तो’ निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाचा!

एकात्मिक बालविकास योजना आणि सबला योजनेअंतर्गत घरपोच आहारपुरवठा करण्यासाठी निविदा काढताना राज्यात ५५३ विभागनिहाय प्रकल्प करण्याऐवजी ७२ विभाग करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने हा निर्णय न्यायालयीन वादात अडकला आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवल्यावर विक्रेंदित पद्धतीने महिला बचत गटांना कामे देण्याचे आदेश असताना वित्त व उद्योग विभागाचे अभिप्राय डावलून शहरी व ग्रामीण असे जिल्हानिहाय ७२ प्रभाग करण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याने त्याचा धक्का केवळ पंकजा मुंडे यांना नव्हे, तर राज्य सरकारलाही बसणार आहे.

या योजनेसाठी राज्यातील ५५३ विभागीय प्रकल्पांपैकी ३१४ विभागांमध्ये २०१३ मध्ये बचत गटांना घरपोच आहार पुरवठय़ाचे काम देण्यात आले होते. त्यांना तीन वर्षांसाठी ते देण्यात आले होते व अन्य विभागांमध्ये तीन बडय़ा संस्थांना हे काम होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये हे काम स्थानिक पातळीवर बचत गटांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे तालुकास्तरापर्यंत जाऊन विकेंद्रित पद्धतीने ते करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्य़ात शहरी व ग्रामीण भाग असे ७२ विभाग करण्याचे ठरवून पंकजा मुंडे यांनी घेऊन तो राज्य मंत्रिमंडळापुढे ठेवला. उद्योग व अर्थ विभागाने प्रत्येक विभागात एक ते तीन बचत गट असावेत, असा अभिप्रायही दिला होता. तरीही तो डावलून आणि २५ फेब्रुवारीचा शासननिर्णय बदलून २९ फेब्रुवारीला नव्याने शासननिर्णय जारी करण्यात आला. पोषण आहाराचे दर केंद्र सरकारने ठरविलेले असल्याने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता तांत्रिक निविदा काढून स्वारस्य अभिव्यक्ती देकार (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) पद्धतीने कार्यवाही करण्याची परवानगी मंत्रिमंडळाने दिली. त्यामुळे ७२ विभाग करण्याचा निर्णय घेऊन २५ फेब्रुवारीला शासननिर्णय काढण्यात आला. त्यात चूक झाल्याने पुन्हा चारच दिवसांत नव्याने शासननिर्णय जारी करण्यात आला. उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेल्या याचिकांमध्ये शासनाची भूमिका मांडताना मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनीही काही मुद्दे मांडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लावून पंकजा मुंडे यांनी निर्णय घेतला व मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, असे कागदपत्रांमधून दिसून येत आहे. यासंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी स्वत: निर्णय घेऊन निविदा प्रक्रियेवर देखरेख करण्याची विनंती न्यायालयास केली होती. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे महिला व बालविकास आयुक्त विनिता सिंघल यांनी सांगितले.