मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर हे ६६ व्या राष्ट्रकुल परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी ३० सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर या कालावधीत घाना दौऱ्यावर जाणार आहेत. आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असताना नार्वेकर दौऱ्यावर जात असल्याने वाद सुरु झाला आहे. राज्यात घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर असताना व त्यांना संरक्षण दिले जात असताना नार्वेकर हे कोणत्या नैतिकतेने परिषदेत प्रतिनिधीत्व करणार आहेत, असा सवाल करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह नार्वेकर हे घाना दौऱ्यावर जाणार आहेत. जगातील विविध देशांतील संसद आणि विधिमंडळांचे अध्यक्ष-सभापती त्यात सहभागी होणार आहेत. जागतिक संसदीय मुद्दे व राजकीय प्रश्नावर विचारमंथन होणार आहे. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक नार्वेकर यांनी जाहीर केल्यानंतर हा वेळकाढूपणा असल्याची आणि न्यायास मुद्दाम उशीर करणे म्हणजे आमच्यावर नव्हे, तर महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे असल्याची टीका ठाकरे यांनी केली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा दावा करणाऱ्या भारतात घटनाबाह्य सरकारचे अशा प्रकारे संरक्षण करण्यात येत असल्याचे पाहणे संतापजनक आहे.

आणखी वाचा

यामुळे जागतिक पातळीवर देशाची बदनामी होत असून भारतात लोकशाहीच उरलेली नाही, असे संकेत दिले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये आदेश दिले असल्याने अध्यक्ष अजूनही जलद न्याय देतील, अशी आम्हाला आशा आहे. संसदीय लोकशाहीची तत्त्वे न पाळता आणि राज्यघटनेचे संरक्षण न करता, निर्णय पूर्ण होण्याआधी संसदीय परिषदेसाठी परदेश दौरा करणे हे अयोग्य ठरेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह नार्वेकर हे घाना दौऱ्यावर जाणार आहेत. जगातील विविध देशांतील संसद आणि विधिमंडळांचे अध्यक्ष-सभापती त्यात सहभागी होणार आहेत. जागतिक संसदीय मुद्दे व राजकीय प्रश्नावर विचारमंथन होणार आहे. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक नार्वेकर यांनी जाहीर केल्यानंतर हा वेळकाढूपणा असल्याची आणि न्यायास मुद्दाम उशीर करणे म्हणजे आमच्यावर नव्हे, तर महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे असल्याची टीका ठाकरे यांनी केली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा दावा करणाऱ्या भारतात घटनाबाह्य सरकारचे अशा प्रकारे संरक्षण करण्यात येत असल्याचे पाहणे संतापजनक आहे.

आणखी वाचा

यामुळे जागतिक पातळीवर देशाची बदनामी होत असून भारतात लोकशाहीच उरलेली नाही, असे संकेत दिले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये आदेश दिले असल्याने अध्यक्ष अजूनही जलद न्याय देतील, अशी आम्हाला आशा आहे. संसदीय लोकशाहीची तत्त्वे न पाळता आणि राज्यघटनेचे संरक्षण न करता, निर्णय पूर्ण होण्याआधी संसदीय परिषदेसाठी परदेश दौरा करणे हे अयोग्य ठरेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.