कुलगुरूंची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांवर बंधन, मंत्र्यांना माहिती देणे विद्यापीठांना अनिवार्य
मुंबई : विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना बंधनकारक तसेच कुलगुरूपदासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एकाची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याची राज्यपालांवर कालमर्यादा घालण्याची तरतूद असलेली सुधारणा विद्यापीठ कायद्यात सुचविण्यात आली आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले. राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावाला भाजपने आधीच विरोध दर्शविला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुलपती आपले काही अधिकार हे लेखी आदेशान्वये प्र-कुलपतींकडे सोपवतील. लेखी आदेशान्वये सोपविण्यात आलेल्या कुलपतींच्या अधिकार आणि कर्तव्याचे प्र-कुलपती पालन करतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी कालमर्यादा
कुलगुरू नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीकडून दोन जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल तथा कुलपतींना केली जाईल. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीकरिता यादी सादर करून वर्ष उलटले तरी राज्यपालांनी अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊनच सरकारने शिफारस केलेल्या दोनपैकी एका नावावर शिक्कामोर्तब करण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित केल्याचे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारला जास्त अधिकार
कुलगुरू नियुक्तीसाठी प्रचलित कायद्यात ‘कुलपतींच्या विचारार्थ’ अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी ‘राज्य शासनाकडे’ हा मजकूर समाविष्ट केला जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कुलगुरूंच्या निवडीत कुलपती तथा राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
मुंबई : विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना बंधनकारक तसेच कुलगुरूपदासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एकाची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याची राज्यपालांवर कालमर्यादा घालण्याची तरतूद असलेली सुधारणा विद्यापीठ कायद्यात सुचविण्यात आली आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले. राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावाला भाजपने आधीच विरोध दर्शविला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुलपती आपले काही अधिकार हे लेखी आदेशान्वये प्र-कुलपतींकडे सोपवतील. लेखी आदेशान्वये सोपविण्यात आलेल्या कुलपतींच्या अधिकार आणि कर्तव्याचे प्र-कुलपती पालन करतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी कालमर्यादा
कुलगुरू नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीकडून दोन जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल तथा कुलपतींना केली जाईल. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीकरिता यादी सादर करून वर्ष उलटले तरी राज्यपालांनी अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊनच सरकारने शिफारस केलेल्या दोनपैकी एका नावावर शिक्कामोर्तब करण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित केल्याचे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारला जास्त अधिकार
कुलगुरू नियुक्तीसाठी प्रचलित कायद्यात ‘कुलपतींच्या विचारार्थ’ अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी ‘राज्य शासनाकडे’ हा मजकूर समाविष्ट केला जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कुलगुरूंच्या निवडीत कुलपती तथा राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
