सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) एकूण अधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत किमान ४० टक्के अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असावेत, अशी तरतूद असली तरी सध्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी अधिकारी हे केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
राज्यांमधून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे प्रमाण फारच अल्प आहे. यामुळेच गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने नियमात बदल करण्याचे जाहीर करताच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. केंद्र सरकारने प्रतिनियुक्ती नियम १९५४ मधील कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे प्रतिनियुक्तीत केंद्र सरकारचे वर्चस्व राहणार असा राज्यांचा सूर आहे. विशेषत: विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी या बदलाला विरोध दर्शविला होता, कारण कोणत्याही अधिकाऱ्याची केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करण्याचे अधिकार केंद्राला मिळणार आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या ३४० आय.ए.एस. अधिकारी सेवेत आहेत. यापैकी किमान ८० अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असावेत, अशी केंद्राची अपेक्षा असते; पण मुंबई किंवा राज्याच्या विविध भागांमध्ये काम करणारे अधिकारी नवी दिल्लीत जाण्यास फारसे उत्सुक नसतात. सध्या फक्त २१ अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
केंद्र सरकारची दिल्लीस्थित कार्यालये अथवा केंद्रीय मंत्र्यांची अस्थापना याऐवजी राज्यातच विविध विभागांचे प्रमुख, महानगरपालिका आयुक्त, मंत्रालयात विविध खात्यांचे सचिव, प्रधान सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव म्हणून कर्तव्य बजावण्यात धन्यता मानतात.
राज्याच्या सेवेतील तीन वरिष्ठ अधिकारी सध्या केंद्रात सचिवपदावर आहेत. अपूर्व चंद्र (माहिती व प्रसारण), राजेश अगरवाल (कौशल्य विकास), अरिवद सिंह (पर्यटन) हे तीन सचिव आहेत. राजीव जलोटा हे सचिवपदासाठी पात्र ठरले असून ते सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. संजय सेठी हे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. संजीवकुमार हे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. सुरेंद्रकुमार बागडे गृहनिर्माण मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव, व्ही. राधा या वाणिज्य आणि व्यापार मंत्रालयात अतिरिक्त सचिवपदी आहेत. लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था, मसुरीच्या सहसंचालकपदी राधिका रस्तोगी आहेत, तर शैलेश नवल हे याच संस्थेचे उपसंचालक आहते. आधार कार्ड प्रकल्पाचे उपमहासंचालक म्हणून रूपींदर सिंग, तर आशीष शर्मा हे मनुष्यबळ प्रशिक्षण, सार्वजनिक तक्रारी खात्याचे सहसचिव म्हणून कार्यरत आहेत. गृहनिर्माण व शहरी विभाग या खात्याचे सहसचिव म्हणून कुणाल कुमार, तर रिचा बागला या अणुऊर्जा विभागाचे सहसचिव आहेत. डॉ. प्रवीण गेडाम हे आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे अतिरिक्त सचिव आहेत. निधी पांडे या केंद्रात व्यापार, उद्योग चालना विभागात आयुक्तपदी आहेत. अणुऊर्जा विभागाचे संचालक म्हणून शंकरनारायणन आहेत. नवल किशोर राम पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव तर आशुतोष सलील पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग खात्याचे मंत्री यांचे खासगी सचिव आहेत. उदय चौधरी हे जलशक्ती खात्याचे मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून आहेत.
