मुंबई : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या राज्यातील खासदारांच्या बैठकीला निम्म्यांपेक्षा कमी खासदार उपस्थित होते. मंगळवारी अधिवेशन सुरू होत असताना सोमवारी बैठक आयोजित केल्याबद्दल खासदारांनी आक्षेप घेतला, तर शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीवर शिवसेनेच्या खासदारांनी बहिष्कार घातला.
राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार आहेत. सोमवारी सायंकाळी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला ३० पेक्षा कमी खासदार उपस्थित होते. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना त्याच्या पूर्वसंध्येला बैठक आयोजित करण्याची वेळच मुळात चुकीची होती, अशी टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. अधिवेशनानिमित्त अनेक खासदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत बैठक घेणेच मुळात चुकीचे होते, असेही या दोन्ही खासदारांनी म्हटले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे लोकसभेत पाच तर राज्यसभेत चार खासदार आहेत. पण एकही खासदार बैठकीकडे फिरकला नाही. शिवसेनेचे बहुतांशी खासदार नवी दिल्लीत आहेत. यामुळे मुंबईत बैठकीला जाण्याचे टाळल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.
बैठकीला भाजप आणि मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे खासदार उपस्थित होते. विरोधी पक्षांपैकी राष्ट्रवादीचे अमोल कोल्हे आणि एमआएमचे इम्तियाज जलील हे खासदार उपस्थित होते. काँग्रेसचा एकही खासदार बैठकीकडे फिरकला नाही.
उपस्थित खासदार
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, डॉ. भागवत कराड, डॉ. भारती पवार यांच्यासह खासदार गजानन किर्तीकर, इम्तियाज जलील, धनंजय महाडिक, रामदास तडस, धैर्यशील माने, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राजेंद्र गावित, हेमंत पाटील, श्रीरंग बारणे, पूनम महाजन, डॉ. प्रीतम मुंडे, नवनीत राणा, मनोज कोटक, संजय मंडलिक, प्रताप जाधव, डॉ. सुजय विखे-पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, सुधाकर श्रृंगारे, गोपाळ शेट्टी, हेमंत गोडसे, डॉ. अमोल कोल्हे
केंद्राकडून राज्यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवा- मुख्यमंत्री
मुंबई : खासदार हे राज्याच्या विकासासाठी झटणारे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील महाराष्ट्राचा आवाज आहेत. हा आवाज जितका बुलंद तेवढय़ा विकासाच्या योजना, निधी राज्यात येणार. त्यासाठी सर्वानी एकत्र येऊन केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
प्रलंबित प्रस्ताव, प्रश्नांबाबत पाठपुरावा करतानाच, राज्याच्या विकासासाठी आणखी नवे, अभिनव प्रकल्प, उपक्रम, योजना यांची मांडणी व्हावी अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच या प्रस्तांवांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारी यंत्रणा उभारतानाच महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रालय व राज्यातील विविध विभाग यातील दुवा म्हणून काम करावे असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच आजच्या बैठकीत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी दोन महिन्यांनी पुन्हा एक बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मंत्रालयीन विविध खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर द्यावे त्यामुळे केंद्र शासनाकडे असलेला निधी मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
