शहरबात : ओला, उबर संपाचा धडा

महाराष्ट्रात ओला-उबरचं पीक वाढण्यास २०११ला सुरुवात झाली. चालक आणि प्रवाशांना आकर्षित करण्याकरिता या अ‍ॅपआधारित सेवांनी सुरुवातीला खूप साऱ्या आर्थिक सवलती देऊ केल्या. कंपनीचा हेतू साध्य झाला. आरटीओच्या माहितीनुसार आजच्या घडीला मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात अ‍ॅपवर चालणाऱ्या सुमारे ६० हजार टॅक्सी आहेत. या सर्व टुरिस्ट परवान्यावर चालतात. त्यातील ९० टक्के या ओला-उबरच्या आहेत. तुलनेत काळी-पिवळी टॅक्सींची संख्या ५५ हजारांवर आली आहे. कार्यालयात, विमानतळ किंवा शहराबाहेर जाण्याकरिता ओला-उबरचा वापर प्रवाशांकडून केला जातो. परंतु, जसजशी चालकांची संख्या वाढू लागली, तसतसे उत्पन्न कमी झाले.  सुरुवातीला चालकांनी कंपन्यांच्या सवलतींना मेहनतीची जोड देत खूप कमाईही केली. परंतु, आता यातलं उत्पन्न कमी झाल्याने चालकांमध्ये असंतोष आहे. नोव्हेंबर, २०१६ला जास्तीतजास्त व्यवसाय करण्याकरिता कंपन्यांकडून चालकांवर दबाब आणणारी धोरणे राबविण्यास सुरुवात झाली तसा चालकांमध्ये संताप वाढू लागला.

दुसरीकडे रामभरोसे चालणाऱ्या या टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याकरिता मार्च, २०१७मध्ये राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी स्कीम’ आणली. यात या टॅक्सींचा रंग बदलण्यापासून कमाल-किमान भाडे किती असावे, कामाच्या वेळा किती असाव्या, गाडय़ांचे सीएनजीत रूपांतरित करणे आदी नियम या टॅक्सी चालकांना लावण्याचा विचार आहे. याला अर्थातच चालकांचा व कंपन्यांचा विरोध आहे. कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने आणि चालकांनीही त्यांना साथ दिल्याने ही नियमावली अमलात येऊ शकली नाही. दरम्यानच्या काळात आलेल्या खटुआ समितीच्या अहवालाने अ‍ॅपआधारित टॅक्सींच्या ‘सरचार्ज’वर नियंत्रण आणण्याची शिफारस केली. या मागणीला ग्राहकांचीही साथ लाभत आहे. कारण, या टॅक्सी सेवेची गरज असली तरी त्यांच्या सरचार्जवर नियंत्रण असावे असे प्रवाशांनाही वाटते. त्याची दखल या समितीच्या शिफारशींमध्ये घेण्यात आली होती.

सिटी टॅक्सी स्कीम, खटुआ समितीच्या शिफारसी आदींमुळे आपली सगळीकडूनच कोंडी होत असल्याची भावना ओला-उबर टॅक्सी चालकांमध्ये आहे. त्यात कंपन्यांकडूनही गळचेपी होत असल्याने गेल्या आठवडय़ात टॅक्सी चालकांनी बंद पुकारला. त्याआधी दोन बंद झाले होते. मनसेचे पाठबळ मिळाल्याने कंपन्यांनी या आंदोलनाची दखल तरी घेतली. त्याआधी तीही घेतली गेली नव्हती. परंतु, अजूनही या टॅक्सी चालकांच्या मुख्य समस्या दूरच आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्यांच्या डिझेलवर चालणाऱ्या गाडय़ा. त्या सीएनजीत परावर्तित करण्याची टांगती तलवार चालकांवर आहे. त्याचा खर्च चालकांना परवडणारा नाही. शिवाय सीएनजी भरण्यासाठी अपुऱ्या इंधन केंद्रांमुळे यातायात होते ती वेगळी. दुसरे म्हणजे आतबट्टय़ाच्या ठरलेल्या महागडय़ा गाडय़ा. सुरुवातीला वाहन कंपन्यांनी ओला-उबरशी टायअप करून चालकांना उच्च प्रतीच्या महागडय़ा गाडय़ा विकल्या. परंतु, त्याचे कर्जाचे हप्ते आणि देखभाल खर्च सध्या उत्पन्न मंदावल्याने सोसताना चालकांच्या नाकीनऊ येत आहे. निर्बंध आल्यानंतर हे गाडे पुढे कसे हाकायचे असा प्रश्न चालकांसमोर आहे. त्याचीच परिणती बंद पुकारण्यात झाली.

सरकारने मोकळीक दिल्याने बेसुमार वाढलेल्या या टॅक्सींमुळे कंपन्यांचे सुरुवातीला फावले. कोणतेच नियंत्रण नसल्याने या गाडय़ांची संख्या बेसुमार वाढली. आता हे ओझे पेलेनासे झाले आहे. मुळात ओला-उबरचा राक्षस कधी अधिकृत नव्हताच. या गाडय़ांची संख्या अवाढव्य वाढल्याने त्याचे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर खूप चुकीचे परिणाम झाले. शेअर टॅक्सी सेवा चालु झाल्याने वातानुकूलित बसचे प्रवासी घटले. रिक्षाचे, काळी-पिवळीचे लांबचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे टॅक्सी व रिक्षावाल्यांनी जवळच्या शेअर मार्गावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचा फटका बसच्या जवळच्या मार्गाना बसला. सामान्य मुंबईकरांची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडण्याची वेळ आली. परंतु, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी चालकांची मनमानी रोखण्यासाठी या सेवांना खतपाणी मिळणे आवश्यकही होते. आता समाजाच्या अल्प का होईना पण एका वर्गाची ओला-उबर ही गरज बनली आहे. पण काळी-पिवळी टॅक्सी, रिक्षा यांवरही समाजातील विशिष्ट वर्ग अवलंबून आहे. ती संपू नये, अशी अपेक्षा खटुआ समितीनेही व्यक्त केली होती. या सर्व प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थांची नैसर्गिक वाढ व जपवणूक व्हायची असेल तर त्यातलं माजलेलं तण दूर करणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी अर्थातच सरकारची, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची. ती जेव्हा योग्य प्रकारे निभावली जाईल, तेव्हा ओला-उबरच नव्हे शहराच्या विविध वर्गातील प्रवाशांच्या गरजा भागविणाऱ्या विविध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टिकून राहतील.

रेश्मा शिवडेकर – reshma.murkar@expressindia.com