लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावीतील मॉर्निंग स्टार या शाळेमुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत शाळांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून ही शाळा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र असे असतानाही शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सर्वच आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे. दरम्यान, फौजदारी गुन्हा दाखल असतानाही या अनधिकृत शाळेला इरादापत्र देण्यात आले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता शाळेचे इरादापत्र रद्द करण्यात आले आहे. तसेच, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पुन्हा एकदा अनधिकृत शाळांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे २०२३ मध्ये धारावीतील मॉर्निंग स्टार शाळा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, शाळेला दंडही ठोठावण्यात आला होता. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात येताच या शाळेविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळेला इयत्ता पहिली ते चौथीच्या वर्गांना २०१५ ते २०१८ पर्यंत प्राथमिक मान्यता दिली होती. मात्र, २०१८ नंतर शाळेने प्राथमिक मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केली. तसेच शाळा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिल्यांनतरही शाळेने सर्व कारभार सुरूच ठेवले. दरम्यान, मॉर्निंग स्टार शाळेच्या पदाधिकऱ्यांनी नवीन शाळेसाठी इरादापत्र घेण्याचा प्रयत्न केला. शालेय शिक्षण विभागाने २०२३ मध्ये शाळेला इरादा पत्र दिले.
दरम्यान, या शाळेला दिलेले इरादापत्र रद्द करावे आणि इरादापत्र मंजूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून केली. या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने जून २०२४ मध्ये संबंधित शाळेचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र व अन्य मान्यता रोखण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला सूचना केल्या. तसेच, प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागला दिले. त्यांनतर आता या शाळेचे इरादापत्र रद्द करण्यात आले. शाळेतील सुमारे ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य अधिकृत शाळेत समायोजन करण्याचे शासनातर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत येत्या दोन दिवसांत शिक्षण समिती व अन्य ९ अधिकृत शाळा प्रशासनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या समयोजनाचे चित्र स्पष्ट होईल.
विनामान्यता २०१८ पासून सुरू असलेल्या मॉर्निंग स्टार या शाळेने आरटीई नियमानुसार बजावलेला दंड अद्याप भरलेला नाही. या दंडाची रक्कम आता २ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. ही दंडाची रक्कम शासन कशी वसुल करणार, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून शाळेला कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत वारंवार सांगितले जात होते. मात्र, शाळेने कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे अधिकृत शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या समयोजनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी जूनपर्यंत संबंधित शाळा सुरू ठेवली जाणार आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन महापालिकेमार्फत, तर अन्य इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन शासनातर्फे केले जाणार आहे. -देविदास महाजन, शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण विभाग
शाळेवर करण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे असून लवकरच सर्व बाबी उघड होतील. गुरुवार, ३० जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत विविध बाबींचा खुलासा होईल. -राजकुमार नाडर, विश्वस्त, अध्यक्ष, मॉर्निंग स्टार शाळा
