मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा मुद्दा गंभीर बनला असून या अनुषंगाने सर्व रस्ते स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगर पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग हस्तांतरित करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र नुकतेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला शासनाने दिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- गिरणी कामगारांची तक्रार न करण्याच्या हमीपत्रापासून सुटका ? गिरणी कामगार आणि म्हाडामध्ये बैठक
ठाणे ते सायन असा २३.५५ किमीचा पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि दहिसर ते वांद्रे २५.३३ किमीचा पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहे. हे दोन्ही मार्ग सध्या एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहेत. त्यानुसार या मार्गाची देखभाल-दुरुस्ती एमएमआरडीएकडून केली जाते. हे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात दरवर्षी खड्डे पडतात. द्रुतगती मार्गावरील खड्डे बुजविले जातात. मात्र खड्डे बुजविल्यानंतर पुन्हा खड्डे पडतात. खड्ड्यांवरुन पालिकेला टीकेला सामोरे जावे लागते. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता इतर सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेले किंवा इतर यंत्रणेकडे देखभालीसाठी देण्यात आलेले रस्ते, द्रुतगती मार्ग पुन्हा स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याला राज्य सरकारने संमती देऊन एमएमआरडीएला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग हस्तांतरित करावे याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र एमएमआरडीएला मिळाल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली. पालिकेकडून मार्ग ताब्यात घेण्याची मागणी झाली की तात्काळ मार्ग हस्तांतरित करू असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- बेवारस वाहने हटवण्याची मोहीम थंडावली ; विल्हेवाटीसाठी योग्य जागेचा मुंबई पालिकेकडून शोध
काँक्रीटीकरण आणि प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्पाचे काय?
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग खड्डेमुक्त तसेच आणखी मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून या दोन्ही मार्गांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. त्यानुसार पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ४७३ कोटी रुपयांची तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ६१३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना महिन्याभरापूर्वी एमएमआरडीएने निविदा रद्द केल्या. या दोन्ही मार्गावरील प्रवास अतिजलद आणि विना अडथळा थेट व्हावा यासाठी एमएमआरडीएने अंदाजे ६०० कोटींचा प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प (ऍक्सिस कंट्रोल रोड प्रोजेक्ट) हाती घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निश्चित करून एमएमआरडीएने काँक्रीटीकरणाची निविदा रद्द केली.
हेही वाचा- लस अमृतमहोत्सवाला मुंबईत अल्प प्रतिसाद ; केवळ साडेचार लाख नागरिकांना वर्धक मात्रा
आता मात्र पालिका हे दोन्ही मार्ग एमएमआरडीएकडून काढून घेणार आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचे पुढे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी पालिका काँक्रीटीकरण करणार आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. याविषयी श्रीनिवास यांना विचारले असता त्यांनी हा प्रकल्प पालिकेने मार्गी लावावा अशी विनंती पालिकेला केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा- गिरणी कामगारांची तक्रार न करण्याच्या हमीपत्रापासून सुटका ? गिरणी कामगार आणि म्हाडामध्ये बैठक
ठाणे ते सायन असा २३.५५ किमीचा पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि दहिसर ते वांद्रे २५.३३ किमीचा पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहे. हे दोन्ही मार्ग सध्या एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहेत. त्यानुसार या मार्गाची देखभाल-दुरुस्ती एमएमआरडीएकडून केली जाते. हे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात दरवर्षी खड्डे पडतात. द्रुतगती मार्गावरील खड्डे बुजविले जातात. मात्र खड्डे बुजविल्यानंतर पुन्हा खड्डे पडतात. खड्ड्यांवरुन पालिकेला टीकेला सामोरे जावे लागते. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता इतर सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेले किंवा इतर यंत्रणेकडे देखभालीसाठी देण्यात आलेले रस्ते, द्रुतगती मार्ग पुन्हा स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याला राज्य सरकारने संमती देऊन एमएमआरडीएला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग हस्तांतरित करावे याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र एमएमआरडीएला मिळाल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली. पालिकेकडून मार्ग ताब्यात घेण्याची मागणी झाली की तात्काळ मार्ग हस्तांतरित करू असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- बेवारस वाहने हटवण्याची मोहीम थंडावली ; विल्हेवाटीसाठी योग्य जागेचा मुंबई पालिकेकडून शोध
काँक्रीटीकरण आणि प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्पाचे काय?
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग खड्डेमुक्त तसेच आणखी मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून या दोन्ही मार्गांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. त्यानुसार पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ४७३ कोटी रुपयांची तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ६१३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना महिन्याभरापूर्वी एमएमआरडीएने निविदा रद्द केल्या. या दोन्ही मार्गावरील प्रवास अतिजलद आणि विना अडथळा थेट व्हावा यासाठी एमएमआरडीएने अंदाजे ६०० कोटींचा प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प (ऍक्सिस कंट्रोल रोड प्रोजेक्ट) हाती घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निश्चित करून एमएमआरडीएने काँक्रीटीकरणाची निविदा रद्द केली.
हेही वाचा- लस अमृतमहोत्सवाला मुंबईत अल्प प्रतिसाद ; केवळ साडेचार लाख नागरिकांना वर्धक मात्रा
आता मात्र पालिका हे दोन्ही मार्ग एमएमआरडीएकडून काढून घेणार आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचे पुढे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी पालिका काँक्रीटीकरण करणार आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. याविषयी श्रीनिवास यांना विचारले असता त्यांनी हा प्रकल्प पालिकेने मार्गी लावावा अशी विनंती पालिकेला केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
