नमिता धुरी
ग्रंथालयांचे तोकडे अनुदान, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे किरकोळ वेतन, ग्रंथनिवड समितीच्या पुनर्रचनेतील घोळ अशा सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबतच्या सरकारच्या उदासीन धोरणाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कामकाज आणि विकासाबाबत शासनाला सल्ला देणाऱ्या ‘राज्य ग्रंथालय परिषदे’ची पुनर्रचना गेल्या अनेक वर्षांत झालेली नाही. २००६ साली शेवटची पुनर्रचना झाल्यानंतर या परिषदेची मुदत २००९ साली संपली.
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७’नुसार राज्य शासनाने ‘राज्य ग्रंथालय परिषद’ स्थापन केली आहे. दर तीन वर्षांनी या परिषदेची पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. दरवर्षी ग्रंथालय संचालक राज्यभरातील ग्रंथालयांच्या प्रगतीचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करतात. मात्र, परिषदेच्या मान्यतेशिवाय हा अहवाल सादर करता येत नाही. अनेक वर्षे परिषदच अस्तित्वात नसल्याने ग्रंथालयांच्या प्रगतीचा अहवाल शासनाला सादर होऊ शकलेला नाही.
ग्रंथालयांचे रौप्य, सुवर्ण, हीरक, अमृत किंवा शताब्दी वर्ष असेल तेव्हा किंवा एखाद्या थोर ग्रंथकाराच्या नावे विशेष विभाग सुरू करण्यासाठी किंवा एखाद्या लेखकाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना दहा हजार रुपये विशेष अनुदान दिले जाते. त्याची शिफारस परिषद करते. परिषदेअभावी विशेष अनुदानापासूनही ग्रंथालये वंचित आहेत.
राज्यातील मध्यवर्ती ग्रंथालय, विभागीय ग्रंथालय आणि इतर सार्वजनिक ग्रंथालये यांचे कार्य, ग्रंथालयांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गाचे सेवायोजन, ग्रंथालयांच्या इमारती, जोडकामे, फर्निचर, ग्रंथालय शास्त्राचे उमेदवारांना प्रशिक्षण या कामांमध्ये शासनाला सल्ला देणे हे परिषदेचे कर्तव्य असते.
