नोकरीनंतरच्या निवृत्तीमुळे किंवा शेतात काबाडकष्ट उपसून थकल्याभागल्या शरीराला, मनाला एक भावनिक आधार हवा असतो. मुलाबाळांच्या किलबिलाटात हरवून जावे असे वाटते, मुलाचे, सुनेचे दोन चांगले शब्द कानी पडावेत, आजारपणाला डॉक्टराच्या औषधाबरोबर घरच्या प्रेमाच्या बोलाने मनाला उभारी मिळावी, आयुष्याची संध्याकाळ सुखासमाधानाची, मानसन्मानाची जावी, हीच आज बदललेल्या जीवनशैलीतील, विखुरणाऱ्या कुटुंब व्यवस्थेतील वृद्धांची अतीव इच्छा असते. जन्माला आला की पाळणाघर, उतारवयाकडे झुकताना वृद्धाश्रम.. कुटुंबातले माणूसपण हिरावून घेणारी ही संस्कृती या मातीत कधी रुजू देऊ नये, ही सुजाण समाजाची आणि सरकारचीही जबाबदारी आहे, अशी आगळी वेगळी साद आज सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधिमंडळात घातली, आणि सभागृह हेलावून गेले.
नेहमी राजकीय उखाळ्यापाखाळ्यांनी सुरू होणारे आणि संपणारे सभागृहाचे कामकाज बुधवारी एक भावनिक ओलावा मागे ठेवून थांबले. विषय होता समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या, वृद्धांच्या मानसन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा. विधान परिषदेत हेमंत टकले यांनी ही चर्चा उपस्थित केली. बदललेल्या जीवनशैलीत, विभक्त कुटुंबपद्धतीत, घरातील वृद्धांना कसे एकाकी, अबोल, अपमानित, असाहय्यतेतेच जीवन कंठावे लागते, याची मन हेलावून टाकणारी काही उदाहरणे त्यांनी सांगितली. पुण्यात एका मनोरुग्णालयात गेली ६३ वर्षे एक महिला उपचार घेत आहे. आज तिचे वय ९१ वर्षांचे आहे. वृद्धाश्रमात ठेवलेल्या वृद्ध आई-वडिलांचे निधन झाले तरी अंत्यसंस्कारालासुध्दा मुले येत नाहीत. कुठे चालला आहे आपला समाज, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. भाई गिरकर यांनी कुटुंब व्यवस्थेतील विदारक बदलावर प्रकाश टाकला. पती-पत्नी नोकरी करणारे असतात, बाळाला ते पाळणाघरात ठेवतात. पाळणाघरात वाढलेला मुलगा मोठा होतो तेव्हा तो आपल्या आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवतो, कुठे माणुसकीचा ओलावा आज शिल्लक राहिला आहे का, असा भावुक सवाल त्यांनी केला. दिवाकर रावते, नीलम गोऱ्हे, भगवान साळुंखे, दीपक सावंत, प्रकाश बिनसाळे, रमेश शेंडगे, विद्या चव्हाण, अशिष शेलार, सुभाष चव्हाण, निरंजन डावखरे, आदी जवळपास सर्वच सदस्यांनी ज्येष्ठांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी ठोस उपाय योजण्याची मागणी केली.
त्यांच्या आधाराची काठी म्हणून….
-एकाकी जीवनातून मुक्ती म्हणून जोडीदार निवडण्याची कायद्याने मान्यता द्यावी
-हयात असेपर्यंत मुलांच्या नावावर संपती, घर करु नये.
-मासिक २००० रुपये निवृत्ती वेतन द्यावे.
-आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मासिक वैद्यकीय भत्ता मिळावा.
-सामाजिक न्याय विभागात स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कक्ष असावा.
-तक्रारी निवारणासाठी ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करावी.
