क्षमतेपेक्षा जादा प्रवेश करण्यास सरसकट मान्यता देण्याऐवजी पुरेशा पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा आणि पारदर्शक वित्तीय व्यवहार असलेल्या तसेच विद्यापीठाचे नियम पाळणाऱ्या महाविद्यालयांनाच तशी परवानगी देण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा विचार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास अनेक महाविद्यालयांचे वाढीव तुकडय़ांचे व जागांचे प्रस्ताव गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे.
काही महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडून प्रवेश क्षमतेपेक्षा जादा जागा भरण्याची परवानगी मिळेल, या अपेक्षेने विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारून प्रवेशही केले आहेत. हे व्यवहार विद्यापीठाच्या नव्या धोरणामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण, पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांच्या आधारे जागा वाढवून द्यायचे म्हटल्यास ५० टक्के महाविद्यालयांना तरी आपले प्रस्ताव गुंडाळून ठेवावे लागण्याची शक्यता आहे.
यंदा विद्यापीठाकडे प्रथम वर्ष पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी वाढीव जागा भरण्याची परवानगी मागणारे तब्बल १२० प्रस्ताव आले आहेत. या वाढीव तुकडय़ांच्या वा जागांच्या प्रस्तावांबाबत धोरण ठरविण्यासाठी विद्यापीठाने डॉ. सिद्धेश्वर गडदे, दिलीप करंडे, डॉ. विजय जोशी, डॉ. ए. पी. महाजन या चौघांची समिती नेमली होती. या समितीने विद्यापीठाला सादर केलेल्या अहवालात सरसकट मान्यता देण्याऐवजी पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांनाच जागा वाढून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महिनाभरापूर्वी शुल्कवाढ देण्याबाबतही व्यवस्थापन समितीच्या सूचनेवरून विद्यापीठाने हीच भूमिका घेतली होती.
गेल्या काही वर्षांत बीएस्सी-आयटी, बीएस्सी-बायोटेक, बीबीएम, बीएमएस, बॅफ आदी अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांकडून असलेली मागणी वाढली आहे. हे अभ्यासक्रम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालतात. त्यामुळे, विद्यापीठ या अभ्यासक्रमाच्या वाढीव जागांना मान्यता देताना फारशी हरकत घेत नव्हते. पण, आता महाविद्यालयांना जागा वाढवून घेण्यापूर्वी आपल्याकडील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा, वित्तीय व्यवहारांसंदर्भात विद्यापीठाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. अर्थात काही महाविद्यालये खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, महाविद्यालयांचा दावा तपासण्यासाठी विद्यापीठाने तटस्थ समितीकडून संबंधित महाविद्यालयाची पाहणी करणे आवश्यक आहे. या समितीने महाविद्यालयाच्या विरोधात अहवाल दिल्यास जादा जागांची मान्यता रद्द करावी, अशी सूचना समितीचे एक सदस्य दिलीप करंडे यांनी व्यक्त
केली.
हे गरजेचे
* प्राचार्याची नियुक्ती नियमानुसार
* विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचा सहभाग
* नियमानुसार पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा
* आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता
* आरक्षणाच्या धोरणाचे पालन
* विद्यापीठाच्या नियमांचे पालन
