निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : संरक्षण दलाच्या राज्यातील आस्थापनांपासून ५० मीटर परिसरात बांधकामासाठी नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिली असली तरी अशा बांधकामासाठी संबंधितांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागणार आहे. याबाबत संरक्षण विभागाने नवी नियमावली जारी केली असून, याआधीच्या नियमावलीत १० मीटपर्यंत असलेली मर्यादा आणखी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संरक्षण दलाच्या आस्थापनांशेजारील बांधकामांवर मर्यादा येणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील आस्थापनांशेजारील बांधकामांबाबत २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये नियमावली जारी केली होती. त्यानंतर आता २३ डिसेंबर रोजी नवी नियमावली जारी केली. या नियमावलीची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या नियमावलीनुसार, मुंबईसह पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अहमदनगर, जळगाव, कोल्हापूर येथील आस्थापनांपासून ५० मीटर परिसरात बंधने घालण्यात आली आहेत. या परिसरात बांधकामे करावयाची असल्याची या आस्थापनांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ यापूर्वी थेट विकासकांना किंवा खासगी व्यक्तीला तसेच गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे दिले जात होते. आता हे ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित महापालिका वा सक्षम नियोजन प्राधिकरणाच्या नावे देण्याचेही या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतर घालून दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार बांधकाम केले जात नसल्यास ते संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यानंतरही बांधकाम सुरू असेल तर ती बाब उच्चपदस्थांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकदा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी केल्यानंतर मुख्यालयाच्या परवानगीशिवाय त्यामध्ये बदल वा ते रद्द करता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा फेरविचार करण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करण्यासाठी आता चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याआधी वर्षांनुवर्षे ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ जारी केली जात नसल्यामुळे मुंबईसह इतर ठिकाणी पुनर्विकास रखडला होता. १८ मे २०११ पूर्वी इमारत बांधणीसाठी परवानगी दिली असेल तर त्याला ही नियमावली लागू होणार नाही. मात्र, त्यावेळी जारी झालेल्या परवानगीनुसार सुधारित परवानगी हवी असल्यास हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.
फटका कोणाला?
अहमदनगर, औरंगाबाद, भुसावळ, कोल्हापूर, मुंबई (लष्करी सामग्री, स्फोटकांचे आगार), कामठी (सिताबर्डी किल्ला वगळून), देवळाली (नाशिकसह) शस्त्रागार तसेच हवाईतळ, पुण्यातील औंध, खडकी, पिंपरी, खडकवासला, मांजरी तसेच तळेगावचा काही भाग आदी परिसरात ५० मीटपर्यंत कुठल्याही बांधकामाला सुरक्षेच्या कारणास्तव रोखण्याचे अधिकारही या नियमावलीमुळे मिळाले आहे. मात्र, वरिष्ठांच्या परवानगीनंतरच संबंधित स्टेशन कमांडरला हरकत घेता येणार आहे.
मुंबई : संरक्षण दलाच्या राज्यातील आस्थापनांपासून ५० मीटर परिसरात बांधकामासाठी नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिली असली तरी अशा बांधकामासाठी संबंधितांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागणार आहे. याबाबत संरक्षण विभागाने नवी नियमावली जारी केली असून, याआधीच्या नियमावलीत १० मीटपर्यंत असलेली मर्यादा आणखी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संरक्षण दलाच्या आस्थापनांशेजारील बांधकामांवर मर्यादा येणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील आस्थापनांशेजारील बांधकामांबाबत २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये नियमावली जारी केली होती. त्यानंतर आता २३ डिसेंबर रोजी नवी नियमावली जारी केली. या नियमावलीची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या नियमावलीनुसार, मुंबईसह पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अहमदनगर, जळगाव, कोल्हापूर येथील आस्थापनांपासून ५० मीटर परिसरात बंधने घालण्यात आली आहेत. या परिसरात बांधकामे करावयाची असल्याची या आस्थापनांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ यापूर्वी थेट विकासकांना किंवा खासगी व्यक्तीला तसेच गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे दिले जात होते. आता हे ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित महापालिका वा सक्षम नियोजन प्राधिकरणाच्या नावे देण्याचेही या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतर घालून दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार बांधकाम केले जात नसल्यास ते संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यानंतरही बांधकाम सुरू असेल तर ती बाब उच्चपदस्थांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकदा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी केल्यानंतर मुख्यालयाच्या परवानगीशिवाय त्यामध्ये बदल वा ते रद्द करता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा फेरविचार करण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करण्यासाठी आता चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याआधी वर्षांनुवर्षे ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ जारी केली जात नसल्यामुळे मुंबईसह इतर ठिकाणी पुनर्विकास रखडला होता. १८ मे २०११ पूर्वी इमारत बांधणीसाठी परवानगी दिली असेल तर त्याला ही नियमावली लागू होणार नाही. मात्र, त्यावेळी जारी झालेल्या परवानगीनुसार सुधारित परवानगी हवी असल्यास हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.
फटका कोणाला?
अहमदनगर, औरंगाबाद, भुसावळ, कोल्हापूर, मुंबई (लष्करी सामग्री, स्फोटकांचे आगार), कामठी (सिताबर्डी किल्ला वगळून), देवळाली (नाशिकसह) शस्त्रागार तसेच हवाईतळ, पुण्यातील औंध, खडकी, पिंपरी, खडकवासला, मांजरी तसेच तळेगावचा काही भाग आदी परिसरात ५० मीटपर्यंत कुठल्याही बांधकामाला सुरक्षेच्या कारणास्तव रोखण्याचे अधिकारही या नियमावलीमुळे मिळाले आहे. मात्र, वरिष्ठांच्या परवानगीनंतरच संबंधित स्टेशन कमांडरला हरकत घेता येणार आहे.
