वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाच्या संधीला मर्यादा

राज्यातील नऊ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचा तिढा सोडविण्यात राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला यश आलेले नाही. त्यामुळे, राज्यातील तब्बल २०० पदव्युत्तर जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया खोळंबल्यात जमा आहे. याचा फटका अर्थातच वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या प्रवेशाच्या संधी कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.

राज्याच्या ‘शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण’ने निश्चित केलेली शुल्करचना अमान्य असल्याने या नऊ खासगी महाविद्यालयांनी जोपर्यंत शुल्क वाढवून मिळत नाही तोपर्यंत राज्याच्या सीईटी सेलने पाठविलेला एकही विद्यार्थी दाखल करून घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही शुल्करचना अमान्य असल्यामुळे नऊ महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.

खासगी संस्थांच्या प्रवेश व शुल्करचनेबाबत नियमांमध्ये वारंवार केले जाणारे बदलही या तिढय़ाला कारणीभूत ठरत आहेत. सुरुवातीला महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) कायद्यानुसार केवळ खासगी संस्थांमधील ५० टक्के जागाच राज्याच्या अखत्यारीतील सीईटी सेलमार्फत होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याला विरोध असला तरी न्यायालयातही दिलासा न मिळाल्याने संस्थांनी ५० टक्के जागा सीईटी सेलकडे भरण्याकरिता सुपूर्द केल्या. उर्वरित ५० टक्के संस्थात्मक व एनआरआय कोटा त्यातून वगळण्यात आल्याने तो खासगी महाविद्यालये स्वत:च भरणार होत्या. मात्र, त्यानंतर सर्वच १०० टक्के प्रवेश सीईटी सेलमार्फत भरण्याचे ठरले. शिवाय शुल्क आकारणीवरही र्निबध आले. त्यामुळे संस्थांनी आधी दिलेल्या ५० टक्के जागांवरही सेलमार्फत प्रवेश करवून घेण्यास नकार दिला आहे. काही महाविद्यालयांनी तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास दाखल करून घेणार नाही. तसेच प्रसंगी महाविद्यालयाला टाळे ठोकू अशी भूमिका घेतल्याने प्रवेश राबविणारे सरकारी अधिकारी हतबल आहेत. या तिढय़ावर राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन तोडगा काढायला हवा होता. त्या संदर्भात संस्थाचालकांच्या दोन बैठका वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतल्या. मात्र, त्यात तोडगा न निघाल्याने परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.

आमचे शुल्कही सरकारी खर्चानुसार हवे!

याबाबत एएमयूपीएमडीसीचे अध्यक्ष डॉ. कमलकिशोर कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता संस्थाचालकांची भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की, आमचे १०० टक्के प्रवेश सरकारनेच करावे. आमची ना नाही. मात्र सध्याच्या घडीला सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे २५ ते ३५ लाख रुपये खर्च केला जातो. तितके शुल्क आम्हाला घेऊ द्यावे. आमची महाविद्यालयेही सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणे एमसीआयने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार चालविली जातात. आम्हीही त्याच सुविधा, तीच वेतन योजना राबवितो. मग आम्ही कमी शुल्क का घ्यायचे? सरकारने पाहिजे तर प्रवेशही करावा आणि शुल्कही जमा करून आम्हाला द्यावे. परंतु ते सरकारी खर्चानुसार असावे.