मुंबई, ठाण्यासह प्रमुख महानगरांतील महामार्ग प्राधिकरणाकडे देण्यासाठी पावले
राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील दारूची सुमारे १५ हजार दुकाने आणि बार बंद झाल्याने सरकारला सात हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई, ठाणे, नागपूर आदी प्रमुख महानगरांतून जाणारे महामार्ग आणि राज्य मार्ग तेथील विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच या शहरातील महामार्गालगतची दारूची दुकाने आणि बार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
महामार्गालगतची दारूची दुकाने, तसेच बार-रेस्टॉरंट बंद झाल्याचा मोठा आर्थिक फटका राज्य सरकारला बसणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख शहरे या कायद्याच्या कचाटय़ातून मुक्त करण्यात येतील. त्याची सुरुवात मुंबई, ठाण्यातून होत आहे. या दोन्ही शहरांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या पूर्व आणि पश्चिम द्र्रुतगती महामार्गाचे हस्तांतरण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएने याबाबत मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पत्र पाठवून हे दोन्ही महामार्ग देखभालीसाठी आपल्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावेत, अशी विनंती केली. अशाच प्रकारे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक, औरंगाबाद येथील नियोजन प्राधिकरणांना त्या त्या भागातील राष्ट्रीय आणि राज्यमार्ग हस्तांतरणाचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग हस्तांतरित करण्यात येतील.
राष्ट्रीय महामार्गाबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. महामार्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र प्रत्येक महापालिकांचे ठराव घेणे, त्यासाठी महापालिकांना राजी करणे वेळकाढूपणाचे असल्यामुळे हे रस्ते त्या त्या भागांतील नियोजन प्राधिकरणाकडे एकाच आदेशात हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे..
- राज्यातील २५ हजार ५१३ दारू विक्रीच्या दुकानांपैकी १५ हजार ६९९ दुकाने बंद.
- देशी दारूच्या (सीएल-३) चार हजार २७२ दुकानांपैकी दोन हजार ५९४ दुकाने बंद.
- देशी-विदेशी दारूची (एफएल-२) एक हजार ७१५ पैकी ८३१, रेस्टॉरंट आणि परमिट( एफएल-३)च्या १३ हजार ६५० पैकी नऊ हजार ९७, तर क्लब हाउसच्या (एफएल-४)च्या १२६ पैकी २७ दुकाने बंद.
- बियरशॉपी (एफएलबी आर-२)च्या पाच हजार ६४९ पैकी तीन हजार १३८, आणि ई-बारच्या १०१ पैकी १२ दुकानांना टाळे.
- सरकारला सात हजार कोटींचा फटका. हजारो कामगार बेकार.
- स्थलांतर फी न घेता ही दुकाने अन्यत्र स्थलांतरित करण्यास परवानगी देत सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे.
‘गुजरातमधील दारूबंदीतून फारसे निष्पन्न नाही’
- गुजरातमध्ये सुमारे चार लाख गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी ५५ हजार प्रकरणे ही दारूबंदी कायद्यांतर्गतची आहेत.
- गुजरातमध्ये सन १९६०पासून लागू असलेल्या दारूबंदीतून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही, याचे ही आकडेवारी निदर्शक आहे, अशी टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालयाने केली आहे.
- प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये दारू मिळत नसली तरी बाहेरून ती राज्यात येण्याचे कितीतरी मार्ग सहज उपलब्ध आहेत, हे दारूबंदीतून फारसे काही निष्पन्न न होण्याचे एक कारण असावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
छत्तीसगडही दारूबंदीकडे
छत्तीसगडमध्ये तीन हजापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या खेडय़ांत दारूबंदी करण्याचा निर्णय राज्यातील भाजप सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी ही माहिती दिली. मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेही असाच निर्णय नुकताच घेतला आहे.
