निशांत सरवणकर
मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेत शहर विभागाची कामगिरी असमाधानकारक असल्याबाबत केंद्राने नाराजी व्यक्त केलेली असतानाच या योजनेसाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागारांच्या नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बोगस पदवीधारक अभियंता, व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी, संगणक शिक्षिका आणि लिपिक यांना ‘तांत्रिक सल्लागार’ हे पद बहाल करताना केंद्राने निश्चित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अन्य शर्तींना बगल दिल्याचे उघड झाले आहे.
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने राज्यस्तरीय ‘तांत्रिक सल्लागार’ म्हणून नियुक्त केलेले कुणाल सावंत, निलिमा लोखंडे, सेलमा डिसोझा आणि प्रतीका तानवडे हे चारही सदस्य निकषांत बसत नसल्याचे आढळले आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत आदेश गृहनिर्माण विभागाने ९ मार्च २०२३ रोजी काढला असला तरी त्याआधी जुलै २०२२ मध्येच या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या योजनेत तांत्रिक विभागासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘व्हीआरपी असोसिएशन’ने हे चारही सदस्य निकषांत बसत नसल्याचे कळवले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि विशेष बाब म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले होते. एजाज पठाण यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवलेल्या माहितीतून हे उघड झाले आहे.
हेही वाचा >>> “महाराष्ट्रात एक समलैंगिक पद्धतीचे सरकार सुरू आहे आणि…”; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
या चार सदस्यांपैकी कुणाल सावंत यांना ‘तांत्रिक प्रमुख’ हे पद बहाल करण्यात आले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या ‘बीई सिव्हिल’ या पदवीबाबतच साशंकता आहे. याच सावंत यांनी कर्जतमधील महाविद्यालयात कॅप फेरीत दुसऱ्या वर्षातील अभियांत्रिकी शाखेसाठी प्रवेश अर्ज दाखल केला आहे. निलिमा लोखंडे या बीई (कॉम्प्युटर सायन्स) पदवीधारक असून सामाजिक संस्थेत संगणक शिक्षिका असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यांना एमआयएस प्रमुख करण्यात आले आहे तर सेलमा डिसोझा या एमए (इकॉनॉमिक्स) पदवीधारक असून त्यांच्याकडे अॅक्सिस बँकेत ‘व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी’ म्हणून एक वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांना वित्त अधिकारी पद देण्यात आले आहे. तर प्रतीका तानवडे या एमए पदवीधारक असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पात कनिष्ठ लिपिक होत्या. त्यांच्यावर ‘पीपीपी तज्ज्ञ’ म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
योजनेचा बट्ट्याबोळ
सन २०१५ पासून चालू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील राज्याची कामगिरी असमाधानकारक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले. सत्ताबदल झाल्यानंतरही गृहनिर्माण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतल्यांची खोगीरभरती करून या योजनेचा बट्ट्याबोळ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्राचे निकष पायदळी
पंतप्रधान आवास योजनेत महत्त्वाचे मानले गेलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार विभागात सदस्यांची नियुक्ती करताना केंद्र सरकारने निश्चित केलेले निकष पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. या निकषांनुसार नगर नियोजन, गृहनिर्माण, वित्त आणि धोरण, महापालिका, नागरी पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास, पर्यावरण, माहिती व्यवस्थापन आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
चारही सदस्यांच्या नियुक्त्या मी या विभागाचा कार्यभार घेण्याआधीच्या आहेत. ज्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांची छाननी केली जाईल. अर्हता आणि अनुभव नसल्यास कारवाई केली जाईल. या विभागाचे तांत्रिक सल्लागार असे नाव असले तरी प्रामुख्याने पंतप्रधान आवास योजनेतील माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. – वल्सा नायर सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण
