सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ५० टक्के म्हणजे सुमारे ५० हजार मतदान केंद्रांवर मतदानाच्या दिवशी व्हिडीओ चित्रीकरण (वेब कास्टिंग) करण्यात येणार आहे.
संपूर्ण मतदानाची प्रक्रिया पार पडेपर्यंत हे चित्रीकरण केले जाणार असून त्यासाठी मंत्रालयात मध्यवर्ती केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. त्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष
राज्यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत संवेदनशील मतदान केंद्रांवर व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आला होता. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ५० टक्के मतदान केंद्रांवर व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्यात ९७ हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यापैकी ५० टक्के मतदान केंद्रे म्हणजे सुमारे ५० हजार केंद्रांवर चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांचाही समावेश आहे.
काय होणार?
* मतदार मतदान केंद्रावर आल्यापासून ते बाहेर पडेपर्यंत होणाऱ्या सर्व घडामोडी यांचे चित्रीकरण होणार आहे.
* मतदार मतदान करतानाचे चित्रीकरण केले जाणार नाही. मात्र मतदान यंत्राचा (ईव्हीएम) मतदान केल्यानंतरचा ‘बीप’ असा आवाज ध्वनिमुद्रित होणार आहे. यामुळे मतदान केंद्रावरील गडबडीला आळा बसणार आहे.
* ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात आल्यास किंवा कोणताही गैरप्रकार झाल्यास त्याची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने मिळू शकेल आणि हे प्रकार रोखले जातील.
* हे चित्रीकरण लोकसभेचा कालावधी संपेपर्यंत जतन केले जाणार असून ते पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरले जाईल. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक सुरळीत व पारदर्शी पद्धतीने पार पाडण्यास मदत होणार आहे.
* ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. मतदानाच्या दिवशी मंत्रालयातील मध्यवर्ती केंद्राचे त्यावर नियंत्रण राहणार आहे.
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ५० टक्के म्हणजे सुमारे ५० हजार मतदान केंद्रांवर मतदानाच्या दिवशी व्हिडीओ चित्रीकरण (वेब कास्टिंग) करण्यात येणार आहे.
संपूर्ण मतदानाची प्रक्रिया पार पडेपर्यंत हे चित्रीकरण केले जाणार असून त्यासाठी मंत्रालयात मध्यवर्ती केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. त्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष
राज्यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत संवेदनशील मतदान केंद्रांवर व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आला होता. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ५० टक्के मतदान केंद्रांवर व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्यात ९७ हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यापैकी ५० टक्के मतदान केंद्रे म्हणजे सुमारे ५० हजार केंद्रांवर चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांचाही समावेश आहे.
काय होणार?
* मतदार मतदान केंद्रावर आल्यापासून ते बाहेर पडेपर्यंत होणाऱ्या सर्व घडामोडी यांचे चित्रीकरण होणार आहे.
* मतदार मतदान करतानाचे चित्रीकरण केले जाणार नाही. मात्र मतदान यंत्राचा (ईव्हीएम) मतदान केल्यानंतरचा ‘बीप’ असा आवाज ध्वनिमुद्रित होणार आहे. यामुळे मतदान केंद्रावरील गडबडीला आळा बसणार आहे.
* ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात आल्यास किंवा कोणताही गैरप्रकार झाल्यास त्याची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने मिळू शकेल आणि हे प्रकार रोखले जातील.
* हे चित्रीकरण लोकसभेचा कालावधी संपेपर्यंत जतन केले जाणार असून ते पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरले जाईल. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक सुरळीत व पारदर्शी पद्धतीने पार पाडण्यास मदत होणार आहे.
* ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. मतदानाच्या दिवशी मंत्रालयातील मध्यवर्ती केंद्राचे त्यावर नियंत्रण राहणार आहे.
