राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाला म्हणजेच १२-१२-१२ या दिवशी महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होईल, ही तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी केलेली घोषणा अंमलात आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री व नेते कामाला लागले असून, त्या दिवशी कोणत्याही परिस्थितीत भारनियमनमुक्ती होईल याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. पण फक्त विजेचे बिल वेळेवर भरणाऱ्या शहरांनाच याचा दिलासा मिळणार आहे. थकबाकीदार विभागांतून वीजबिलांचे पैसे वेळेत भरले गेले, तर तेथील भारनियमनही रद्द करण्याची ऊर्जा खात्याची तयारी आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याची अजित पवार यांची घोषणा अंमलात आणणे अशक्यच आहे. राष्ट्रवादीचा १२-१२-१२ चा मुहूर्त टाळण्याच्या उद्देशानेच बहुधा, भारनियमनमुक्तीकरिता नवे वर्ष उजाडू शकते, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले होते. त्यातच फक्त १२-१२-१२ या एकाच दिवशी राज्य भारनियनमुक्त करून राष्ट्रवादीकडून पाठ थोपटून घेतली जाण्याची शक्यता विरोधकांकडून वर्तविली जात आहे.  सध्या राज्यात १४,५०० मेगावॉट विजेची मागणी असून, प्रत्यक्ष निर्मिती १३,५०० मेगाव्ॉट आहे. १५० मेगावॉट वीज केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित ८५० मेगावॉट वीज खासगी कंपन्यांकडून खरेदी करून संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त करता येऊ शकेल, असे ऊर्जा विभागाचे म्हणणे आहे.
वीज बिलांची वसुली चांगली असलेल्या सुमारे ७५ ते ८० टक्के भागांमध्ये सध्याही भारनियमन शक्यतो केले जात नाही. चांगली वसुली असलेल्या शहरांना यापुढे भारनियमाचा फटका बसणार नाही. या संदर्भात ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांना विचारले असता, विजबिलांची वसुली होत नसलेल्या भागातील भारनियमन सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कमी वसुली असलेल्या भागातील वसुली वाढल्यास तेथील भारनियमन रद्द करण्याची वितरण कंपनीची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.