मुंबईतील पहिल्या मेट्रो रेल्वेचा मुहूर्त उजाडला नसला, तरी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने कुलाबा ते सीप्झ या ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या मेट्रोसाठी जपानी वित्तसंस्थेकडून १३,२३५ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ४५५३ कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे तब्बल २३,१३६ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासमोरील निधीचा प्रश्न मिटला आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडत असल्याच्या कारणाने सध्या अशा प्रकल्पांना कर्ज देण्याबाबत बँका उदासीन आहेत. शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतूची निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरण्यात पैशांच्या उभारणीतील अडचण हाही एक प्रश्न होता. या पाश्र्वभूमीवर कुलाबा ते सीप्झ मेट्रोसाठी ‘जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार संस्था’च्या (जायका) कर्जावर शिक्कामोर्तब झाल्याने तिसऱ्या मेट्रोसमोरील मोठा प्रश्न सुटला आहे.
कुलाबा ते सीप्झ ही भुयारी मेट्रो रेल्वे असणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५७ टक्के म्हणजेच १३,२३५ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात त्यापैकी ४५५३ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता अवघ्या १.४ टक्के व्याजाने देण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या करारावर भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सहसचिव राजेश खुल्लर व ‘जायका’चे मुख्य प्रतिनिधी शिन्या एजिमा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३० वर्षे आहे. तिसऱ्या मेट्रोमुळे मुंबईला आवश्यक असलेला वेग प्राप्त होणार आहे. मुंबईची जवळजवळ नष्ट होत असलेली शान या प्रकल्पामुळे परत येणार आहे, असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले. तर दिल्लीकरांप्रमाणे मुंबईकरांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तिसरी मेट्रो उपयुक्त ठरेल, असे शिन्या एजिमा यांनी नमूद केले.
बांधकामासाठी इच्छुकांचे प्रस्ताव मागवले
तिसऱ्या मेट्रोचे भुयार, स्थानके बांधण्यासाठी प्राधिकरणाने आता इच्छुक कंपन्यांकडून इरादापत्रे मागवली आहेत. तिसऱ्या मेट्रो मार्गाची लांबी तब्बल ३३.५ किलोमीटर असल्याने काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सात टप्प्यांत या कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. कंपन्यांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर छाननी करून तांत्रिक क्षमता तपासली जाईल. नंतर पात्र कंपन्यांकडून आर्थिक प्रस्ताव मागवले जातील आणि त्यातून निवड होईल. २०१४ मध्ये या मेट्रोचे काम सुरू व्हावे असा ‘एमएमआरडीए’चा प्रयत्न आहे.
