लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील १३ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर केंद्राकडून १८९८ कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीत या कारखानदार नेत्यांच्या मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवारांना किती मते मिळतात, त्यावरच या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जहमी दिली जाणार असून याबाबतची कल्पना या नेत्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि स्वपक्षीय साखर सम्राट आमदारांच्या नाराजीचा फटका बसू नये याची पुरेपूर खबरदारी घेत महायुती सरकारने भाजप, राष्ट्रवादी आणि त्यांना मदत करू शकतील अशा नेत्यांच्या १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता. राज्य सरकारच्या हमीवर हे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून(एनसीडीसी) कारखान्यांना देणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ‘एनसीडीसी’ला पाठविण्यात आला. त्यामध्ये भाजपचे ५ राष्ट्रवादीचे ७ आणि एक कारखाना काँग्रेसशी सबंधित आमदाराचा आहे. ज्या कारखान्यांना मदत करण्यात येणार आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांचा लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, राष्ट्रवादीचे आमदार मकरंद पाटील यांच्याशी सबंधित किसनवीर (सातारा)३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, माजी आमदार चंद्रशेखर आणि नरेंद्र घुले यांचा लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, सीताराम गायकर अध्यक्ष असलेला अगस्ती (अहमदनगर)१०० कोटी, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी सबंधित अंबाजोगाई(बीड)८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा)११० कोटी या प्रमाणे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या कारखान्यांना मदत करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-लंडनमध्ये आज आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि डॉ. आंबेडकर
भाजपचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याशी सबंधित संत दामाजी(मंगळवेढा)१०० कोटी, भाजप आमदार मोनिका राजळे यांच्याशी सबंधित वृद्धेश्वर (पाथर्डी)९९ कोटी, विवेक कोल्हे अध्यक्ष असलेला सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) १२५ कोटी, भाजप आमदार विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, काँग्रेसमधून अलिकडेच भाजपमध्ये आलेले बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.
बारामती लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या भोर विधानसभा मतदार संघातील काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास ८० कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्राय सहकार विकास निगमकडे पाठवून बराच कालावधी झाला तरी अजून कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याने या आमदारांनी आता सरकारडे विचारणा सुरू केली आहे. आता निधीची गरज असून मंजूर कर्जाचे तातडीने पैसे मिळावेत म्हणून या आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी ठरणार असल्याचे आता या आमदार- नेत्यांना सांगितले जात आहे. त्यासाठी मतदार संघातून महायुतीच्या उमेदवारांना अधिकाधिक मते मिळावीत यासाठी कामाला लागण्याच्या सूचना सरकारमधील बड्या नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा संघर्ष; शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा भाजपवर हल्ला
साखर कारखान्यांच्या कर्जप्रस्तावांवर केंद्र सरकार निवडणुकीनंतरच निर्णय घेणार आहे. अर्थात हे कारखानदार महायुतीच्या पारड्यात किती मतांचे ‘दान’ टाकतात त्यावरच त्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंजूर कर्जाची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी साखर कारखानदार आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील १३ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर केंद्राकडून १८९८ कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीत या कारखानदार नेत्यांच्या मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवारांना किती मते मिळतात, त्यावरच या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जहमी दिली जाणार असून याबाबतची कल्पना या नेत्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि स्वपक्षीय साखर सम्राट आमदारांच्या नाराजीचा फटका बसू नये याची पुरेपूर खबरदारी घेत महायुती सरकारने भाजप, राष्ट्रवादी आणि त्यांना मदत करू शकतील अशा नेत्यांच्या १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता. राज्य सरकारच्या हमीवर हे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून(एनसीडीसी) कारखान्यांना देणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ‘एनसीडीसी’ला पाठविण्यात आला. त्यामध्ये भाजपचे ५ राष्ट्रवादीचे ७ आणि एक कारखाना काँग्रेसशी सबंधित आमदाराचा आहे. ज्या कारखान्यांना मदत करण्यात येणार आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांचा लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, राष्ट्रवादीचे आमदार मकरंद पाटील यांच्याशी सबंधित किसनवीर (सातारा)३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, माजी आमदार चंद्रशेखर आणि नरेंद्र घुले यांचा लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, सीताराम गायकर अध्यक्ष असलेला अगस्ती (अहमदनगर)१०० कोटी, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी सबंधित अंबाजोगाई(बीड)८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा)११० कोटी या प्रमाणे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या कारखान्यांना मदत करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-लंडनमध्ये आज आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि डॉ. आंबेडकर
भाजपचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याशी सबंधित संत दामाजी(मंगळवेढा)१०० कोटी, भाजप आमदार मोनिका राजळे यांच्याशी सबंधित वृद्धेश्वर (पाथर्डी)९९ कोटी, विवेक कोल्हे अध्यक्ष असलेला सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) १२५ कोटी, भाजप आमदार विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, काँग्रेसमधून अलिकडेच भाजपमध्ये आलेले बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.
बारामती लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या भोर विधानसभा मतदार संघातील काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास ८० कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्राय सहकार विकास निगमकडे पाठवून बराच कालावधी झाला तरी अजून कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याने या आमदारांनी आता सरकारडे विचारणा सुरू केली आहे. आता निधीची गरज असून मंजूर कर्जाचे तातडीने पैसे मिळावेत म्हणून या आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी ठरणार असल्याचे आता या आमदार- नेत्यांना सांगितले जात आहे. त्यासाठी मतदार संघातून महायुतीच्या उमेदवारांना अधिकाधिक मते मिळावीत यासाठी कामाला लागण्याच्या सूचना सरकारमधील बड्या नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा संघर्ष; शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा भाजपवर हल्ला
साखर कारखान्यांच्या कर्जप्रस्तावांवर केंद्र सरकार निवडणुकीनंतरच निर्णय घेणार आहे. अर्थात हे कारखानदार महायुतीच्या पारड्यात किती मतांचे ‘दान’ टाकतात त्यावरच त्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंजूर कर्जाची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी साखर कारखानदार आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळतात यावरच कर्जहमी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
