समृद्धी महामार्गाच्या कर्जासाठी अडचणी

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी कर्ज उभारण्यात अडचणी असून देशातील बँकांनी ९.५ टक्के व्याजदराने महागडे व प्रकल्प खर्चापेक्षा कमी कर्ज दिल्याने स्वस्त व आणखी कर्जासाठी रस्तेविकास महामंडळाने एशियन डेव्हलपमेट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडे स्वस्त व्याजदराच्या कर्जासाठी धाव घेतली आहे.

स्वस्त व पुरेसे कर्ज न मिळाल्यास प्रकल्प खर्चाचा भार राज्य सरकारवर येण्याची शक्यता आहे. मात्र आता समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जानेवारीत करण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाचा खर्च सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांवर गेला असून प्रत्यक्ष बांधकामासाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधीची गरज भासणार आहे. प्रकल्पासाठी देशातील बँकांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियामार्फत २५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षे तरी निधीची तरतूद पुरेशी असल्याचे महामंडळाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. पण या कर्जास राज्य सरकारची हमी नसल्याने ते तुलनेने महाग म्हणजे ९.५ टक्के व्याजदराने देण्यात आले आहे. त्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्गालगतची महामंडळाची एक हजार हेक्टर जमीन व वांद्रे येथील कार्यालयाची मालमत्ता गहाण टाकण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वस्त कर्जासाठी सौदी अरेबिया व अन्य विदेशी वित्तसंस्थांशी आणि जागतिक बँकेकडेही विचारणा केली होती. महामंडळाने सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या कमी व्याजदराच्या कर्जासाठी महामंडळाने एशियन डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडे अर्ज केला असून प्रकल्पासाठी लागणारा सर्व निधी कमी व्याजदराने उपलब्ध होऊ शकेल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रकल्पासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी लागेल, असा महामंडळाचा दावा असला तरी अनेक अडचणी येतील हे गृहीत धरून बँकांनी प्रकल्पासाठी साडेतीन वर्षे लागतील, असे मानून व्याजआकारणी केली आहे. महामार्गाचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होऊन पथकर आकारणी (टोल) सुरू होऊन कर्जाचा परतावा सुरू होईल. मात्र कर्जाचा हप्ता फेडण्याइतपत उत्पन्न मिळण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे बांधकाम कालावधीतील बँक कर्जाच्या व्याजाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली, त्याचप्रमाणे पुरेसे कर्ज उपलब्ध न झाल्यास आणि हप्ता भरता येईल इतपत टोल उत्पन्न सुरू होईपर्यंत राज्य सरकारवर आर्थिक भार येण्याची भीती उच्चपदस्थांनी व्यक्त केली. व्याज व अन्य बाबींसह प्रकल्प खर्चात वाढ होऊन तो आताच ५५ हजार कोटी रुपयांवर गेला असून पुढील तीन-चार वर्षांत त्यात आणखी भर पडण्याचीही शक्यता आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारला आर्थिक भार पेलण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.

महामार्गाच्या बांधकामासाठी १६ विभाग (ब्लॉक) करून १४ विभागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली व काम सुरू करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले. महामार्गाच्या नामकरणावरून शिवसेना- भाजपमध्ये राजकारण रंगले आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजनाचा कार्यक्रम दणक्यात केला जाणार असून तो निवडणुकीच्या तोंडावर जानेवारीत होईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.

दरम्यान, महामार्गासाठी निधीची कोणतीही अडचण नसून पुरेसे कर्ज उपलब्ध होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

* समृद्धी महामार्गाची लांबी ७०० किमी

* प्रकल्प खर्च- सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये

* प्रकल्पाला लागणारी जमीन- ९९०० हेक्टर

* भूसंपादन- ८७ टक्के (उर्वरित १३ टक्के जमीन देण्यास मालकांचा होकार असल्याचा महामंडळाचा दावा)