शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने लावून धरला असला तरी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावल्याने हा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. याआधी २००८ मध्ये झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा काँग्रेसला राजकीय लाभ झाला तर सहकारी सोसायटय़ा आणि जिल्हा बँकांना दिलासा मिळाला होता.
कर्जमाफीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्जमाफीची घोषणा होईपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज रोखण्याचा इशारा दिला आहे. हा विषय चिघळल्यास सत्ताधारी भाजपसाठी राजकीयदृष्टय़ा तापदायक ठरू शकते. गेल्याच आठवडय़ात विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावी लागली. यामागे काँग्रेसच्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येते.
काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचा २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा झाला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमधील लोकसभेच्या ९० जागांपैकी ५० जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसचे २१ खासदार निवडून आले होते. शेतकरीवर्गाची मते काँग्रेसला मिळाली होती. कर्जमाफीमुळे सहकारी सोसायटय़ांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली होती. तर बँकांची अनुत्पादक कर्जे कमी झाली. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांपेक्षा राजकीयच लाभ झाल्याची टीका झाली होती.
* काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २००८ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ७२ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्जमाफ झाले होते.
* या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांपेक्षा सहकारी सोसायटय़ांनाच लाभ झाल्याचे चित्र समोर आले. भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकाच्या (कॅग) अहवालात कर्जमाफीच्या धोरणात घोळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
* खोटय़ा नोंदी, खाडाखोड, चुकीच्या पद्धतीने पात्र ठरविणे असा गोंधळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात कर्जमाफीची योजना राबविताना अनेक अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता, असेही आढळून आले होते.
कर्जमाफीच्या योजनेचा केवळ राजकीय लाभ झाला, हा आरोप चुकीचा आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ झाल्याने ते पुन्हा कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरले. अन्यथा कर्जदार म्हणून नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या. कर्जमाफीमुळे सर्वाचाच फायदा झाला. – उमेशचंद्र सरंगी, माजी अध्यक्ष, नाबार्ड