‘एलबीटी’ आकारणी एक एप्रिलपासूनच!

*  उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली
*  नाशिक, मालेगाव, अमरावती, चंद्रपूर पालिकांना आठ आठवडय़ांची मुदत  
स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) त्वरीत लागू न करण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील महापालिकांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘एलबीटी’ लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘एलबीटी’ला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने ‘एलटीबीटी’ त्वरित लागू न करण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती याचिकादारांकडून करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने त्याला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी नाशिक, मालेगाव, अमरावती आणि चंद्रपूर या चार महापालिकांना ‘एलबीटी’ लागू करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ आठवडय़ांचा वेळ देण्यात आला आहे.
‘एलबीटी’मुळे पालिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. तसेच नियमावली तयार नसतानाही ‘एलबीटी’ लागू केल्याचा आरोप करीत विविध पालिकांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर या सगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने ‘एलबीटी’वरील स्थगिती उठवत त्या विरोधात दाखल सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. ‘एलबीटी’मुळे महापालिका आर्थिक नुकसान सहन करणार असल्याने राज्य सरकारने त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच सरकारने हा निर्णय एकतर्फीपणे घेतल्याचा आरोप याचिकादारांच्या वतीने अॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी केला. मात्र सरकारने हा निर्णय सगळ्या बाबींचा विचार करून घेतलेला आहे, असे सांगताना महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, महसूलासंदर्भातील कायद्यांना आव्हान देण्यात आले असेल, तर त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने विचारपूर्वक स्थगिती द्यावी. किंबहुना त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हीच बाब खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच ‘एलबीटी’ला देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत ही स्थगिती उठवली.