स्थानिक संस्था करावरून राज्य सरकार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष दोन्ही बाजूने ताणून धरल्याने अद्यापही संपण्याची चिन्हे नाहीत. सरकारने सध्या तरी बघ्याची भूमिका घेण्याचे ठरविले असून, सरकार आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये सोमवारी चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीच्या नावाखाली पालिकेचे अधिकारी छळवणूक करतील, अशी भीती व्यापाऱ्यांच्या मनात आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी सरकारने काहीशी लवचिक भूमिका घेतली आहे. कागदपत्रांची तपासणी करायची असल्यास नगरविकास विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार एखाद्या व्यापाऱ्याच्या विरोधात तक्रारी असल्यास किंवा काही माहिती दडवून ठेवतो, असा संशय आल्यास पालिकेचे संबंधित अधिकारी ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देतील. कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे, अशी आयुक्तांची खात्री झाल्यास ते राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवून परवानगी मागतील. नगरविकास खात्याचे सचिव साऱ्या प्रकरणाचा अभ्यास करून मगच कागदपत्रे तपासणीसाठी परवानगी देतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पालिका आयुक्तांनाही धाडी घालण्याचे किंवा कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत.
संपाचे हत्यार उपसणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली आहे. व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला असला तरी किरकोळ दुकानदार बंद पाळण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. यामुळे राज्य सरकारनेही व्यापाऱ्यांची मनधरणी करायची नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
आंदोलन सुरूच
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विरोधातील व्यापाऱ्यांचे आंदोलन शुक्रवारी २६ व्या दिवशीही कायम राहिले. दुकाने बंद ठेवण्याबरोबरच गुरुवारपासून ‘जेल भरो’ सुरू केल्यानंतर आता व्यापारी ‘सत्याग्रहा’च्या तयारीत आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी व्यापाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानक व मुंबई महापालिका मुख्यालयाजवळचे रस्ते अडवून स्वत:हून पोलिसांच्या हवाली होत अटक करवून घेतली.
