उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राज्यातील मुदत पूर्ण झालेल्या हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना या निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात २६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे.
आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार मे रोजी आयोगास दिले होते. त्यानुसार प्रभाग रचना आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम सुरू असून ते बहुतांश ठिकाणी २५ ते ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण होईल. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने निवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घोषित करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
पावसाळय़ात अतिवृष्टी, पूर यांमुळे निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ३० सप्टेंबपर्यंत मोसमी पाऊस संपतो. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेता येतील, असे आयोगाने न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अतिवृष्टीचे विभाग वगळून अन्यत्र निवडणुका घेण्याचे आणि पावसाच्या विभागवार अंदाजानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आयोगास पत्र पाठविले असून निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील १५-१६ जिल्ह्यांमध्ये सध्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती असून पुढील महिन्यातही राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय राहील.
आरक्षणातील अडचणी सोडविण्यासाठी अतिवृष्टीचे कारण?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण ठेवण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला असला तरी आठ महापालिका, पाच-सहा जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य काही ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या कमी असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आल्याने किंवा अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असल्याने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना कमी आरक्षण मिळणार आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी फेरसर्वेक्षणाच्या पर्यायावर राज्य सरकार विचार करीत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील दोन आठवडय़ांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर आरक्षणात फेरबदल करता येणार नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचे कारण पुढे करुन निवडणुका लांबवून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई : राज्यातील मुदत पूर्ण झालेल्या हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना या निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात २६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे.
आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार मे रोजी आयोगास दिले होते. त्यानुसार प्रभाग रचना आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम सुरू असून ते बहुतांश ठिकाणी २५ ते ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण होईल. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने निवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घोषित करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
पावसाळय़ात अतिवृष्टी, पूर यांमुळे निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ३० सप्टेंबपर्यंत मोसमी पाऊस संपतो. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेता येतील, असे आयोगाने न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अतिवृष्टीचे विभाग वगळून अन्यत्र निवडणुका घेण्याचे आणि पावसाच्या विभागवार अंदाजानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आयोगास पत्र पाठविले असून निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील १५-१६ जिल्ह्यांमध्ये सध्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती असून पुढील महिन्यातही राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय राहील.
आरक्षणातील अडचणी सोडविण्यासाठी अतिवृष्टीचे कारण?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण ठेवण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला असला तरी आठ महापालिका, पाच-सहा जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य काही ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या कमी असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आल्याने किंवा अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असल्याने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना कमी आरक्षण मिळणार आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी फेरसर्वेक्षणाच्या पर्यायावर राज्य सरकार विचार करीत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील दोन आठवडय़ांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर आरक्षणात फेरबदल करता येणार नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचे कारण पुढे करुन निवडणुका लांबवून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
