दुष्काळाच्या निधीवरून मंत्रिमंडळात पुन्हा प्रादेशिक वादाच्या ठिणग्या

अध्र्याहून अधिक महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असली तरी टंचाईनिवारणाचा निधी फक्त विशिष्ट भागातच जात आहे, तीन-चार जिल्हे म्हणजे संपूर्ण राज्य झाले काय, असा आक्रमक पवित्रा विदर्भ व मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी घेतल्याने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा प्रादेशिक वादाच्या ठिणग्या पडल्या. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाच पुन्हा हस्तक्षेप करून वाद थांबवावा लागला.
राज्यातील धरणांचा पाणीसाठा ४४ टक्यांवर आला आहे. सर्वाधिक भीषण परिस्थिती मराठवाडय़ात आहे. तेथील पाणीसाठा तर फक्त १५ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत, म्हणजे आणखी सहा महिने परिस्थितीला कसे तोंड द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच टंचाईग्रस्त भागासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीवरूनही वाद सुरू झाला आहे. मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ व मराठवाडय़ातील टंचाईग्रस्त जिल्ह्य़ांना पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी तक्रार या विभागातील मंत्र्यांनी केली होती. त्यांच्या टीकेचा रोख पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांवर होता.
बुधवारच्या बैठकीत पुन्हा दुष्काळी निधीवरून वाद झाला. पाणी व चाऱ्याची तीव्र टंचाई असताना पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी तक्रार पुन्हा मराठवाडय़ातील मधुकर चव्हाण, राजेश टोपे, जयदत्त क्षीरसागर या मंत्र्यांनी केली. तर सांगली, सातारा सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळ म्हणजे संपूर्ण राज्यातील दुष्काळ, असे समजून फक्त ठरावीक जिल्ह्य़ांकडेच विशेष लक्ष दिले जात आहे, असा आक्षेप रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांनी घेतला.
त्यावर गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सांगली जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. जलसंपदा मंत्री (कृष्णा खोरे) रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी त्या भागात एकदा जाऊन बघा म्हणजे दुष्काळी परिस्थिती काय आहे हे तुम्हाला कळेल, असे प्रत्युत्तर राऊत यांना दिले. तेव्हा जलसंधारण खात्याचा व रोजगार हमी योजनेचा मंत्री म्हणून सांगली-साताऱ्यासह आपण सर्व राज्याचा दौरा केला आहे.
त्यावेळी जी परिस्थिती आपण पाहिली, त्याची माहिती मंत्रिमंडळाला द्यायची की नाही, असा उलट सवाल राऊत यांनी केला.
विदर्भ-मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा वाद सुरू होताच, छगन भुजबळ यांनीही त्यात उडी घेत काही जिल्ह्य़ांत दुष्काळ निवारणाची कामे चांगली चालली आहेत, टंचाईग्रस्त इतर जिल्ह्य़ांकडेही थोडे लक्ष द्या, असा सबुरीचा सल्ला देतानाच पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बारीक चिमटा काढला. दुष्काळाप्रमाणेच मंत्रिमंडळातील वादही वाढत चालल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा एकोप्याने सामना करायचा आहे, असे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.