परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल, स्थानिक भाषेत लेखी परीक्षा व मुलाखती तसेच प्रत्येक राज्यातील पदे भरण्यासाठी त्या त्या राज्यातच परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात आल्यामुळे देशातील विविध भागांमध्ये स्थानिक उमेदवारांचा टक्का वाढला, असा दावा कर्मचारी निवड आयोगाचे (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) अध्यक्ष एन. के. रघुपती यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत केला. महाराष्ट्रातही आणखी पाच नव्या ठिकाणी ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही संपूर्ण देशामध्ये केंद्रीय सेवांमधील भरती प्रक्रिया राबवत असतो. मात्र स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे यासाठी प्रत्येक राज्यातच स्थानिक पदे भरण्यासाठी तेथेच सर्व प्रक्रिया राबविणे, स्थानिक भाषांमध्ये परीक्षा घेणे, स्थानिक भाषेमध्ये मुलाखती घेणे आदी बदल करण्यात आले असल्याचे सांगून रघुपती म्हणाले की, मुलाखतींसाठी तब्बल १३ स्थानिक भाषांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात मराठीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र, गुजरातमधील बेरोजगारांना अधिकाधिक संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. इंग्रजी, हिंदी बरोबरच स्थानिक भाषेमधून उमेदवार लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत देऊ शकतात. या राज्यामध्ये आणखी केंद्रे उघडण्यात येत आहेत. ठाणे, भंडारा, जळगाव, चंद्रपूर आणि नांदेड या ठिकाणी नवी परीक्षा केंद्रे महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी उघडण्यात येत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती आणि औरंगाबाद येथे, गुजरातमध्ये अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा आणि सुरत येथे तर गोव्यात पणजी येथे परीक्षा केंद्रे सुरू आहेत. भरतीसाठी ऑनलाइन अर्जाव्यतिरिक्त अर्ज करण्याची आणि पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देशभरातील विविध पदांवर योग्य उमेदवारांची निवड करण्याकरिता आयोगातर्फे ११ प्रकारच्या स्पर्धात्मक परीक्षा घेतल्या जातात. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती व औरंगाबाद येथे या परीक्षांची केंद्रे आहेत. याशिवाय, उमेदवारांना सोयीचे व्हावे यासाठी ठाणे, भंडारा, जळगाव, चंद्रपूर आणि नांदेड येथेही पाच नवी केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत.
२००९-१० मध्ये ८७३१८ अर्जांपैकी पश्चिमेकडील ४७८ उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या तर २०११-१२ मध्ये ५५३५११ अर्जांपैकी ५९०७ जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. नोकरीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या पद्धतीलाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला असून आता ८० टक्के अर्ज ऑनलाइन येत आहेत, असे रघुपती यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा
आयोगातर्फे भरण्यात येणारी पदे ही संपूर्ण देशामधील असली तरी त्यात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. केवळ त्याच राज्यातील उमेदवारांनाच संधी द्यावी, ही राजकीय पक्षांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मान्य करता येत नाही. मात्र राजकीय पक्षांनीच पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश बदलण्याचा प्रयत्न करावा, असे रघुपती यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
