लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांची किंवा त्यांच्या जोडीदाराची बेकायदा बांधकामे आहेत का हे आता मतदारांना कळणार आहे. या बांधकामांबाबत माहिती देणारा रकाना निवडणूक अर्जात समाविष्ट करण्यात आला असून त्याबाबतची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील या बाबतच्या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली असून त्यात उमेदवारांच्या बेकायदा बांधकामांचा खुलासा करणाऱ्या रकान्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ही माहिती उघड करणे उमेदवारांना बंधनकारक करण्यात आल्याचेही राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याची दखल घेऊन ही तरतूद ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही लागू आहे का, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमारा उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. तसेच याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाची-मुंबई : जेट एअरवेज प्रकरणात ईडीकडून ५३८ कोटीच्या मालमत्तेवर टाच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांची किंवा त्यांच्या जोडीदाराची बेकायदा बांधकामे आहेत का याची माहिती जनतेला कळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, निवडणूक अर्जात अनधिकृत अथवा बेकायदेशीर बांधकामांची माहिती देणारा रकाना समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते शंतनू नंदगुडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेतली असून हा गंभीर मुद्दा असल्याचे नमूद केले. राज्य निवडणूक आयोगाने या मुद्याचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे वकील सचिन शेट्ये यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. बेकायदा बांधकामांचा खुलासा करणार रकाना निवडणूक अर्जात समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
