अंतरिम अहवालाबाबत मागासवर्ग आयोगाची भूमिका
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल फेटाळण्यात आला. त्याचे खापर राज्य मागासवर्ग आयोगावर फोडले जात आहे. परंतु राज्य सरकारने दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची माहितीच नव्हती, असे स्पष्टीकरण देत, आयोगाने न्यायालयाने अहवाल फेटाळला त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवरच ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले. आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची माहिती जमा करुन, त्या आधारे ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण लागू करायचे आहे.
राज्यात या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्याला आयोगाने विरोध केला होता. मात्र पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार तसा अहवाल देण्याचे आयोगाने मान्य केले. आयोगाने दिलेला अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात, दाखल केला, परंतु न्यायालयाने तो मान्य केला नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगावर जो अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला, तो आयोगाने अमान्य केला आहे. या संदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष निवृ्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली.
