सुमारे ३९ हजार नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून वास्तव मुंबई : बांधकाम मजूर, घरकामगार, नाका कामगार, पथ विक्रेते आदी घटकांवर टाळेबंदीचा मोठा प्रभाव पडला असून सरकारी यंत्रणांकडून करण्यात येणाऱ्या मदतीचा लाभ या शहरी गरिबांना मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे युवा संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. संस्थेने मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) सुमारे ३९ हजार नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून हे वास्तव अधोरेखित केले आहे. टाळेबंदीमुळे बांधकाम स्थळावरील काम बंद पडले. त्यानंतर अनेक कामगारांना बेकारीला सामोरे जावे लागले. या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी रोख मदतीनिधी दिला. मात्र संस्थेने सर्वेक्षण केलेल्या १६ बांधकाम स्थळावरील ४८०५ कामगारांपैकी फक्त ९८३ कामगारांची नोंदणी कामगार मंडळाकडे केल्याचे आढळून आले. सर्वेक्षणात फक्त ४५ टक्के कुटुंबाकडे एमएमआर परिसरातील रेशन कार्ड उपलब्ध होते. त्यामुळे उरलेल्या नागरिकांना टाळेबंदी मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्याचबरोबर दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेसाठी पात्र असल्याने शहरी गरिबांना मात्र स्वस्त इंधनापासून वंचित राहावे लागले. तसेच भाडय़ाच्या खोलीत वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना रोजगाराअभावी भाडे भरणे शक्य नाही. त्यामुळे बेघर होण्याचे संकट त्यांच्यावर आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. फक्त ३ टक्के नाका कामगारांची नोंद नाका कामगारांपैकी फक्त ३ टक्के कामगारांची नोंदणी झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे टाळेबंदीदरम्यान सरकारने दिलेली मदत बहुतांश कामगारांना मिळाली नाही, याकडे अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. संस्थेला सर्वेक्षण केलेल्या २२५३ कामगारांपैकी केवळ १५२ कामगारांची घरकामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी असल्याचे आढळून आले. मात्र नोंदणी केलेल्या कामगारांनाही टाळेबंदी काळात मंडळ सामाजिक सुरक्षा देऊ शकले नाही, असे युवा संस्थेने अहवालात म्हटले आहे.
