मुंबई : जातनिहाय जनगणना आणि शेतकऱ्यांना किमान आधार मूल्य या भाजपला नकोशा मुद्दयांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे. महायुतीत लोकसभेच्या चार जागा लढणाऱ्या अजित पवार गटाच्या जाहीरनाम्याचे नाव ‘राष्ट्रासाठी राष्ट्रवादी’ असे ठेवण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मुंबईत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. किमान आधार मूल्य हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे व त्याची जपणूक करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. याबरोबरच जातनिहाय जनगणना व्हावी हा आमचा आग्रह राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. भाजपच्या भूमिकेला छेद देणारा मार्ग अजित पवार गटाने स्वीकारल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा

महायुतीबरोबर असलो तरी आमची विचारधारा सोडलेली नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणे, ‘एम्स’च्या धर्तीवर दर्जेदार आरोग्य सेवा, शहरांचा विकास, राष्ट्रीय स्तरावर मौलाना आझाद संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे, हज यात्रेकरूंसाठी सवलती, १२ बलुतेदारांसाठी उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न, कौशल्य विकास प्रशिक्षित युवकांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन अशा विविध आश्वासनांचा जाहीरनाम्यात समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात मतदानाची टक्केवारी घटल्याबद्दल अजित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांना ‘भारतरत्न’ मिळावे, यासाठी पक्ष केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> “मोदींनी तरुणांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले”, मल्लिकार्जुन खरगेंचे पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप; काय म्हणाले?

भाजपच्या भूमिका

* जातनिहाय जनगणनेची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत असताना सत्ताधारी भाजपने प्रतिकूल भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर पूर्वी टीकाही केली होती.

* अलीकडेच दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी संघटनांनी शेतमालाला हमी भाव मिळावा म्हणून आंदोलन केले. तेव्हाही केंद्रातील भाजप सरकारने आर्थिक कारण पुढे करीत त्याला विरोध दर्शविला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मुंबईत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. किमान आधार मूल्य हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे व त्याची जपणूक करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. याबरोबरच जातनिहाय जनगणना व्हावी हा आमचा आग्रह राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. भाजपच्या भूमिकेला छेद देणारा मार्ग अजित पवार गटाने स्वीकारल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा

महायुतीबरोबर असलो तरी आमची विचारधारा सोडलेली नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणे, ‘एम्स’च्या धर्तीवर दर्जेदार आरोग्य सेवा, शहरांचा विकास, राष्ट्रीय स्तरावर मौलाना आझाद संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे, हज यात्रेकरूंसाठी सवलती, १२ बलुतेदारांसाठी उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न, कौशल्य विकास प्रशिक्षित युवकांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन अशा विविध आश्वासनांचा जाहीरनाम्यात समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात मतदानाची टक्केवारी घटल्याबद्दल अजित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांना ‘भारतरत्न’ मिळावे, यासाठी पक्ष केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> “मोदींनी तरुणांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले”, मल्लिकार्जुन खरगेंचे पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप; काय म्हणाले?

भाजपच्या भूमिका

* जातनिहाय जनगणनेची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत असताना सत्ताधारी भाजपने प्रतिकूल भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर पूर्वी टीकाही केली होती.

* अलीकडेच दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी संघटनांनी शेतमालाला हमी भाव मिळावा म्हणून आंदोलन केले. तेव्हाही केंद्रातील भाजप सरकारने आर्थिक कारण पुढे करीत त्याला विरोध दर्शविला होता.