पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना विधिमंडळाच्या इमारतीत झालेल्या मारहाणीचे चित्रीकरण (फुटेज) मिळावे म्हणून मुंबई पोलिसांनी मागणी केली असली तरी हे चित्रीकरण द्यायचे की नाही, याबाबत विधिमंडळाने लोकसभा सचिवालयाकडून मत मागविले आहे. सूर्यवंशी यांना झालेल्या मारहाणीचे विधिमंडळाच्या सीसीटीव्हीमध्ये झालेले चित्रीकरण मिळावे म्हणून मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने विधिमंडळ सचिवालयाकडे लेखी मागणी केली आहे. हे चित्रीकरण देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल विधिमंडळावर टीकाही होऊ लागली. चित्रीकरण देण्यावरून विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा केली. मारहाणीचे १२.२४ मिनिटे ते १२.२६ मिनिटांपर्यंतच्या चित्रीकरणाची सीडी देण्याची तयारी विधिमंडळ सचिवालयाने दर्शविली. पण न्यायालयात पुरावा सादर करण्याकरिता पोलिसांना पंचनामा करणे आवश्यक असते. विधिमंडळाच्या वास्तूत पोलिसांना पंचनामा करण्यास परवानगी द्यायची का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला. याशिवाय पोलिसांना पुरावा म्हणून हार्डडिस्क लागणार आहे. विधिमंडळ इमारतीतीतल चित्रीकरण बाहेरच्या यंत्रणेस देण्याचा प्रश्न देशात कोठेच आतापर्यंत निर्माण झालेला नाही. हा पायंडा पडणार असल्याने विधिमंडळ सचिवालयाने याबाबत लोकसभा सचिवालयाचे मत मागविले आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून प्रतिसाद आल्यावरच चित्रीकरण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे विधिमंडळाच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले. पोलिसांना चित्रीकरण देण्यास काही आमदारांनी मात्र विरोध दर्शविला आहे. हा सारा प्रकार हाताळण्यावरून मुंबईचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग आणि सहआयुक्त (गुन्हे अन्वेषण ) हिमांशू रॉय यांच्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. अध्यक्ष वळसे-पाटील यांच्याकडे आमदारांनी ही भावना बोलून दाखविली. मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी विधिमंडळाच्या विरोधात प्रसार माध्यमांना खोटी माहिती पुरवित असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. चित्रीकरणाची सीडी देण्याची तयारी विधिमंडळ सचिवालयाकडून मागणीचे पत्र आल्यावर लगेचच दर्शविण्यात आली होती. पण न्यायालयात पुरावा सादर करण्याकरिता नुसती सीडी पोलिसांना उपयोगी पडत नाही. सत्यपाल सिंग हे पुणे पोलीस आयुक्त असताना तत्कालीन गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या विरोधातील गुन्ह्य़ांची माहिती पोलिसांनी प्रसार माध्यमांना सादर केली होती, याकडे पुण्यातील आमदारांनी लक्ष वेधले. पोलीस आयुक्त लोकप्रतिनिधींना मुद्दामहून बदनाम करीत असल्याचे आमदारांचे म्हणणे आहे.
