दीपक घैसास ( अध्यक्ष, जेनकोव्हल स्ट्रॅटेजिक रिसर्च प्रा. लि.)
राज्यातील धोरणकर्ते, प्रशासनातील प्रत्येकाचे उद्यमी महाराष्ट्राच्या आगेकुचीच्या दिशेने तडफदार व प्रगतिशील विचार आहेत. समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये सुरू असलेली कामे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे उद्योग या भूमीत फुलेल, इतर ठिकाणांहून अनेक प्रकारचे उद्योग कायम महाराष्ट्रात येत राहतील, पण या परिस्थितीत काही गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक कराव्या लागतील.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट साकारायचे, तर देशातील सर्वात पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेनेही एक लाख कोटी डॉलरच्या पातळीवर जाण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठणे क्रमप्राप्त ठरेल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला त्या स्तरावर नेण्यात उद्योग क्षेत्राची प्रधान भूमिका असेल. ही भूमिका येथील उद्योग क्षेत्राकडून चोख बजावली जाईल, याबद्दल मी पूर्ण आशावादी आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ४५० दशलक्ष डॉलरवर आहे. म्हणजे सध्याच्या तुलनेत दुपटीने वाढीचे उद्दिष्ट आपल्यापुढे आहे. म्हणजे साधारण १२.५ ते १५ टक्के दराने वाढ अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात साधावी लागेल. रुपयाचे डॉलरशी विनिमय मूल्य दरसाल ५ टक्क्यांनी घसरत असते. हे पाहिल्यास १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढ साधावी लागेल. हे अर्थवृद्धीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रात शक्य आहे. कारण महाराष्ट्राचीच उद्यमशीलतेची उज्ज्वल व दीर्घ परंपरा राहिली आहे.
महाराष्ट्रात दशक-दोन दशकांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाने जी कामगिरी केली, तीच दमदार कामगिरी येत्या काळात जैव-तंत्रज्ञान उद्योगाकडून बजावली जाईल, असेही आशावादी चित्र दिसत आहे. अर्थात २०१५ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत केलेल्या भाषणांत या आशावादाला खतपाणी घातले होते. राज्यात जैव-तंत्रज्ञान आणि एकूण ज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये भरीव प्रगतीची कामगिरी सुरू असल्याचे त्यांनी समर्पकरीत्या म्हटले होते. जरी त्यानंतर या दिशेने भरीव असे काही घडले नसले, तरी व्यक्तिगत उद्योगांच्या स्तरावर सुरू असलेले प्रयत्न पाहता, आशेला वाव आजही आहे.
राज्यातील धोरणकर्ते, प्रशासनातील प्रत्येकाचे उद्यमी महाराष्ट्राच्या आगेकुचीच्या दिशेने तडफदार व प्रगतीशील विचार आहेत. उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा आकाराला येत आहेत. समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये सुरू असलेली कामे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे उद्योग या भूमीत फुलेल, इतर ठिकाणांहून अनेक प्रकारचे उद्योग कायम महाराष्ट्रात येत राहतील. पण या परिस्थितीत काही गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक कराव्या लागतील.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीचा आजवरचा आलेख पाहिला तर तो खरेच सर्वागाने स्तुत्य आहे. ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेला आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड्सही चालवीत असल्याने, रत्नागिरीपासून ते अमरावती-नागपूपर्यंत पसरलेल्या एमआयडीसीमधील सूक्ष्म व लघू उद्योजकांशी माझा नियमितपणे संपर्क येत असतो. त्यातून आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, छोटय़ा उद्योगांना मंजुऱ्या-परवाने मिळविताना आजही खूप अडचणी येत आहेत, हे सांगावे लागेल. विशेषत: प्रदूषण नियंत्रण, बांधकाम विभाग आणि आग प्रतिबंधक उपाययोजना या वेळकाढू प्रक्रिया आहेत, याची प्रशासनाने दखल घेतली पाहिजे.
यावर अगदी साध्या स्वरूपाचे उपाय योजता येतील. जर एमआयडीसीकडून उद्योगांची त्यांच्या व्यवसायानुरूप व्यवस्थित वर्गवारी करून दखल घेतली गेली, तर अनावश्यक मंजुऱ्या-परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या भारातून अनेक प्रकारचे उद्योग मोकळे होऊ शकतील. त्यांचे कार्यान्वयन सुरू होऊन, रोजगारनिर्मिती व अर्थव्यवस्थेला योगदानही दिले जाईल. उदाहरणासह स्पष्ट करायचे झाल्यास, माहिती-तंत्रज्ञान, बीपीओ अथवा जैव-तंत्रज्ञानासारख्या ज्ञानाधारित उद्योगाची स्वतंत्र वर्गवारी केली गेल्यास त्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र नियमावलीही तयार होईल. ज्यामुळे प्रदूषण आणि आगीशी कसलाही संबंध नाही अशा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रण व आगरोधक उपाययोजना या संबंधाने मंजुऱ्या मिळविण्याची सक्तीही राहणार नाही.
हीच बाब पाणी व मलनि:सारणाबाबत आणि त्यासाठी वसूल केल्या जाणाऱ्या खर्चालाही लागू पडते. प्रति घनफूट पाण्यासाठी १२ रुपये शुल्क उद्योगांना आकारणे हे जरी न्याय्य मानले तरी, मलनि:सारणासाठीही पाच रुपये आकारणे मात्र बरोबर नाही. दोन्ही एकत्र मिळून औद्योगिक वसाहतींमधील सरसकट प्रत्येकाला १७ रुपयांचा हा खर्च बराच जाचक आहे, असे अनेक उद्योजकांचे म्हणणे आहे. कारण त्यात पाणी वापरणारे आणि न वापरणारे तसेच सांडपाणी बाहेर सोडणारे व न सोडणारे दोघांनाही सारख्याच प्रमाणात भरडले जात आहे. यातील दुसऱ्या प्रकारातील मंडळींना ही वसुली सरळसरळ गैरच असल्याचे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यांची स्वतंत्र वर्गवारी केली गेली असती, तर त्यांना सूट देता येणे शक्य झाले असते. हे असे विरोधाभास वेळीच दूर केले गेले नाहीत, तर उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाणे रोखता येणार नाही.
तिसरी गोष्ट, एमआयडीसीमधील अनेक उद्योग आज बंद आहेत. त्यामागे अनेक प्रकारची कारणे आहेत. अनेकांना पैशाअभावी आपला व्यवसाय इच्छा असूनही पुढे चालविता येत नाही. अशा उद्योगांबाबत राज्य सरकारला एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट करता येण्यासारखी आहे. अनेकांच्या बाबतीत सरकारकडून काही ना काही देणी थकलेली आहेत. त्यांची थकीत देणी आणि कर परताव्याची रक्कम कालबद्ध स्वरूपात फेडून निकाली काढण्याची पद्धत सरकारला अनुसरता येईल. यातून छोटय़ा उद्योगांची खेळत्या भांडवलाची गरज आपोआप पूर्ण होऊन, त्यांचा व्यवसायाचा गाडा सुरू राहू शकेल. केंद्र सरकारने अलीकडेच या अनुषंगाने पावले टाकत, वस्तू व सेवा कराचे सर्व थकीत परतावे हे ४५ दिवसांमध्ये निकालात काढण्याचे फर्मान काढले आहे. त्याचे राज्याला अनुकरण करता येईल. महाराष्ट्रात उद्योगधंद्यांना आकर्षित करीत असताना, येथील औद्योगिक वसाहतींमधील ३० टक्के प्रस्थापित कारखाने बंद असल्याचे चित्र दिसणे अनुचित आहे. या सूक्ष्म व लघू उद्योजकांनी स्व-हिमतीने आणि कल्पकतेने उभारलेले हे उद्योग हेच उद्योगी महाराष्ट्राचेअस्सल मानचिन्ह आहेत आणि त्यांचा आब राखला गेलाच पाहिजे. प्रक्रियात्मक अडथळे दूर केल्यास हे सहज शक्य आहे.
मानस कितीही चांगला आणि उद्देश कितीही सकारात्मक असला तरी तो केवळ वरच्या पातळीवर आहे. तळच्या स्तरावर कार्यरत यंत्रणा आणि प्रत्यक्षात प्रक्रियेत आजही अनेक त्रुटी आणि दोष आहेत. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले आणि उद्योग-व्यवसायासाठी सर्वात अनुकूल राज्य म्हणून असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला यातून धक्का पोहचत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात ही कैफियत तक्रार म्हणून नव्हे तर सकारात्मक बदल घडावा यासाठीच आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी, राज्यातील उद्योगक्षेत्र, मुख्यत: सूक्ष्म व लघू उद्योगांकडूनही योगदान दिले जात आहे, याचा कोणालाही विसर पडू नये. ते लक्षात घेतले तरच, राज्यात उद्योग सुरू करून तो चालविण्यात येत असलेल्या अडथळेही मग ध्यानात येतील.
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला मंजुऱ्या व परवाने मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणेला वाव आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी जरूर आहेत, पण राज्यातील शासन-प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि एमआयडीसीचे नेतृत्व पाहता या संबंधाने निश्चित सुधार घडेल याबद्दलही मी आशावादी आहे.
शब्दांकन : सचिन रोहेकर
राज्यातील धोरणकर्ते, प्रशासनातील प्रत्येकाचे उद्यमी महाराष्ट्राच्या आगेकुचीच्या दिशेने तडफदार व प्रगतिशील विचार आहेत. समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये सुरू असलेली कामे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे उद्योग या भूमीत फुलेल, इतर ठिकाणांहून अनेक प्रकारचे उद्योग कायम महाराष्ट्रात येत राहतील, पण या परिस्थितीत काही गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक कराव्या लागतील.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट साकारायचे, तर देशातील सर्वात पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेनेही एक लाख कोटी डॉलरच्या पातळीवर जाण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठणे क्रमप्राप्त ठरेल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला त्या स्तरावर नेण्यात उद्योग क्षेत्राची प्रधान भूमिका असेल. ही भूमिका येथील उद्योग क्षेत्राकडून चोख बजावली जाईल, याबद्दल मी पूर्ण आशावादी आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ४५० दशलक्ष डॉलरवर आहे. म्हणजे सध्याच्या तुलनेत दुपटीने वाढीचे उद्दिष्ट आपल्यापुढे आहे. म्हणजे साधारण १२.५ ते १५ टक्के दराने वाढ अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात साधावी लागेल. रुपयाचे डॉलरशी विनिमय मूल्य दरसाल ५ टक्क्यांनी घसरत असते. हे पाहिल्यास १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढ साधावी लागेल. हे अर्थवृद्धीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रात शक्य आहे. कारण महाराष्ट्राचीच उद्यमशीलतेची उज्ज्वल व दीर्घ परंपरा राहिली आहे.
महाराष्ट्रात दशक-दोन दशकांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाने जी कामगिरी केली, तीच दमदार कामगिरी येत्या काळात जैव-तंत्रज्ञान उद्योगाकडून बजावली जाईल, असेही आशावादी चित्र दिसत आहे. अर्थात २०१५ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत केलेल्या भाषणांत या आशावादाला खतपाणी घातले होते. राज्यात जैव-तंत्रज्ञान आणि एकूण ज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये भरीव प्रगतीची कामगिरी सुरू असल्याचे त्यांनी समर्पकरीत्या म्हटले होते. जरी त्यानंतर या दिशेने भरीव असे काही घडले नसले, तरी व्यक्तिगत उद्योगांच्या स्तरावर सुरू असलेले प्रयत्न पाहता, आशेला वाव आजही आहे.
राज्यातील धोरणकर्ते, प्रशासनातील प्रत्येकाचे उद्यमी महाराष्ट्राच्या आगेकुचीच्या दिशेने तडफदार व प्रगतीशील विचार आहेत. उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा आकाराला येत आहेत. समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये सुरू असलेली कामे ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे उद्योग या भूमीत फुलेल, इतर ठिकाणांहून अनेक प्रकारचे उद्योग कायम महाराष्ट्रात येत राहतील. पण या परिस्थितीत काही गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक कराव्या लागतील.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीचा आजवरचा आलेख पाहिला तर तो खरेच सर्वागाने स्तुत्य आहे. ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेला आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड्सही चालवीत असल्याने, रत्नागिरीपासून ते अमरावती-नागपूपर्यंत पसरलेल्या एमआयडीसीमधील सूक्ष्म व लघू उद्योजकांशी माझा नियमितपणे संपर्क येत असतो. त्यातून आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, छोटय़ा उद्योगांना मंजुऱ्या-परवाने मिळविताना आजही खूप अडचणी येत आहेत, हे सांगावे लागेल. विशेषत: प्रदूषण नियंत्रण, बांधकाम विभाग आणि आग प्रतिबंधक उपाययोजना या वेळकाढू प्रक्रिया आहेत, याची प्रशासनाने दखल घेतली पाहिजे.
यावर अगदी साध्या स्वरूपाचे उपाय योजता येतील. जर एमआयडीसीकडून उद्योगांची त्यांच्या व्यवसायानुरूप व्यवस्थित वर्गवारी करून दखल घेतली गेली, तर अनावश्यक मंजुऱ्या-परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या भारातून अनेक प्रकारचे उद्योग मोकळे होऊ शकतील. त्यांचे कार्यान्वयन सुरू होऊन, रोजगारनिर्मिती व अर्थव्यवस्थेला योगदानही दिले जाईल. उदाहरणासह स्पष्ट करायचे झाल्यास, माहिती-तंत्रज्ञान, बीपीओ अथवा जैव-तंत्रज्ञानासारख्या ज्ञानाधारित उद्योगाची स्वतंत्र वर्गवारी केली गेल्यास त्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र नियमावलीही तयार होईल. ज्यामुळे प्रदूषण आणि आगीशी कसलाही संबंध नाही अशा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रण व आगरोधक उपाययोजना या संबंधाने मंजुऱ्या मिळविण्याची सक्तीही राहणार नाही.
हीच बाब पाणी व मलनि:सारणाबाबत आणि त्यासाठी वसूल केल्या जाणाऱ्या खर्चालाही लागू पडते. प्रति घनफूट पाण्यासाठी १२ रुपये शुल्क उद्योगांना आकारणे हे जरी न्याय्य मानले तरी, मलनि:सारणासाठीही पाच रुपये आकारणे मात्र बरोबर नाही. दोन्ही एकत्र मिळून औद्योगिक वसाहतींमधील सरसकट प्रत्येकाला १७ रुपयांचा हा खर्च बराच जाचक आहे, असे अनेक उद्योजकांचे म्हणणे आहे. कारण त्यात पाणी वापरणारे आणि न वापरणारे तसेच सांडपाणी बाहेर सोडणारे व न सोडणारे दोघांनाही सारख्याच प्रमाणात भरडले जात आहे. यातील दुसऱ्या प्रकारातील मंडळींना ही वसुली सरळसरळ गैरच असल्याचे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यांची स्वतंत्र वर्गवारी केली गेली असती, तर त्यांना सूट देता येणे शक्य झाले असते. हे असे विरोधाभास वेळीच दूर केले गेले नाहीत, तर उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाणे रोखता येणार नाही.
तिसरी गोष्ट, एमआयडीसीमधील अनेक उद्योग आज बंद आहेत. त्यामागे अनेक प्रकारची कारणे आहेत. अनेकांना पैशाअभावी आपला व्यवसाय इच्छा असूनही पुढे चालविता येत नाही. अशा उद्योगांबाबत राज्य सरकारला एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट करता येण्यासारखी आहे. अनेकांच्या बाबतीत सरकारकडून काही ना काही देणी थकलेली आहेत. त्यांची थकीत देणी आणि कर परताव्याची रक्कम कालबद्ध स्वरूपात फेडून निकाली काढण्याची पद्धत सरकारला अनुसरता येईल. यातून छोटय़ा उद्योगांची खेळत्या भांडवलाची गरज आपोआप पूर्ण होऊन, त्यांचा व्यवसायाचा गाडा सुरू राहू शकेल. केंद्र सरकारने अलीकडेच या अनुषंगाने पावले टाकत, वस्तू व सेवा कराचे सर्व थकीत परतावे हे ४५ दिवसांमध्ये निकालात काढण्याचे फर्मान काढले आहे. त्याचे राज्याला अनुकरण करता येईल. महाराष्ट्रात उद्योगधंद्यांना आकर्षित करीत असताना, येथील औद्योगिक वसाहतींमधील ३० टक्के प्रस्थापित कारखाने बंद असल्याचे चित्र दिसणे अनुचित आहे. या सूक्ष्म व लघू उद्योजकांनी स्व-हिमतीने आणि कल्पकतेने उभारलेले हे उद्योग हेच उद्योगी महाराष्ट्राचेअस्सल मानचिन्ह आहेत आणि त्यांचा आब राखला गेलाच पाहिजे. प्रक्रियात्मक अडथळे दूर केल्यास हे सहज शक्य आहे.
मानस कितीही चांगला आणि उद्देश कितीही सकारात्मक असला तरी तो केवळ वरच्या पातळीवर आहे. तळच्या स्तरावर कार्यरत यंत्रणा आणि प्रत्यक्षात प्रक्रियेत आजही अनेक त्रुटी आणि दोष आहेत. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले आणि उद्योग-व्यवसायासाठी सर्वात अनुकूल राज्य म्हणून असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला यातून धक्का पोहचत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात ही कैफियत तक्रार म्हणून नव्हे तर सकारात्मक बदल घडावा यासाठीच आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी, राज्यातील उद्योगक्षेत्र, मुख्यत: सूक्ष्म व लघू उद्योगांकडूनही योगदान दिले जात आहे, याचा कोणालाही विसर पडू नये. ते लक्षात घेतले तरच, राज्यात उद्योग सुरू करून तो चालविण्यात येत असलेल्या अडथळेही मग ध्यानात येतील.
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला मंजुऱ्या व परवाने मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणेला वाव आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी जरूर आहेत, पण राज्यातील शासन-प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि एमआयडीसीचे नेतृत्व पाहता या संबंधाने निश्चित सुधार घडेल याबद्दलही मी आशावादी आहे.
शब्दांकन : सचिन रोहेकर
