मुंबई : विकासाचे मापन हे विकासाच्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. विकास सर्वदूर आणि तळागाळात पोहोचवायचा असेल, तर त्यासाठी ही मापन प्रक्रिया चोख असावी लागते. या विकास नियोजनात राज्यकर्त्यांना, धोरणकर्त्यांना मदत व्हावी या उद्देशाने ‘लोकसत्ता’ने ‘जिल्हा निर्देशांक’ हा अत्यंत नवा, महत्त्वाचा आणि दूरगामी उपक्रम हाती घेतला आहे. पुण्यातील विख्यात ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’च्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमास आघाडीच्या ‘सारस्वत बँके’चे प्रायोजकत्व लाभले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मॅकेन्झी’ या आंतरराष्ट्रीय अर्थ/वित्त सल्लागार संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी शिरीष संख्ये, अर्थकारणावरील विख्यात भाष्यकार आणि गोखले इन्स्टिटय़ूटचे अधिष्ठाता डॉ. अजित रानडे, ‘अर्थ इंडिया रिसर्च अ‍ॅडव्हायर्झस’ या संस्थेचे सीईओ आणि सीनियर फेलो व अर्थतज्ज्ञ निरंजन राजाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे सक्रिय सहकार्य ‘जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमास असेल.
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा पाया हा जिल्हा असतो. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन कसे आहे, विकासाच्या कोणत्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होत आहे, त्या प्रदेशाचा मानव्य विकास निर्देशांक काय आहे, यावर कोणत्याही जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा आणि गती अवलंबून असते. अशा विकसित जिल्ह्यांमुळे त्या-त्या प्रदेशाचा आणि अंतिमत: देशाचा विकास होत असतो. जिल्हा जितका विकसित तितकी विकासाची खोली अधिक. मात्र जिल्हास्तरावर विकासाचे मापन करायचे कसे हा एक प्रश्न योजनाकर्त्यांना नेहमी भेडसावतो. विकास योजना आखणीसाठी असे मापन अतिशय मोलाचे असते. अशा मापनाअभावी योजना आणि त्यांचे गरजवंत यांच्यात एक प्रकारची दरी राहते. ही त्रुटी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ या उपक्रमाने दूर होईल. येत्या डिसेंबर महिन्यात या उपक्रमाच्या पहिल्या अध्यायाची घोषणा करण्यात येईल.
राज्यात विकासाची तफावत लक्षात घेता सर्व जिल्हे अर्थातच एका मोजपट्टीत मोजता येणार नाहीत. म्हणजे चंद्रपूर आणि पुणे, अथवा पाच-सहा महापालिका असलेला ठाणे आणि सिंधुदुर्ग यांची तुलना होऊ शकत नाही. म्हणून या निर्देशांकासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची विभागणी तीन गटांत करण्यात आली असून त्यानुसार या निर्देशांकांची रचना असेल. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आखण्यात आलेली ही प्रक्रिया सांख्यिकीच्या ठोस पायावर आधारित आहे.
‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’चे सहकार्य..
गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा अभ्यासकाच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेली पुणे-स्थित गोखले संस्था या उपक्रमाची ज्ञान-सहयोगी (नॉलेज पार्टनर) भागीदार आहे. या संदर्भातले सर्व सांख्यिकी विश्लेषण गोखले संस्थेतील तज्ज्ञांमार्फत केले जाईल.
तज्ज्ञ समितीमार्फत विश्लेषण..
‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’चे अधिष्ठाता डॉ. अजित रानडे यांचा या प्रक्रियेत सहभाग आहे. तसेच ‘मॅकेन्झी’चे शिरीष संख्ये, अर्थविषयक भाष्यकार निरंजन राजाध्यक्ष आणि सीताराम कुंटे यांची तज्ज्ञ समिती जिल्हा निर्देशांकांस अंतिम स्वरूप देईल.
यशस्वी जिल्ह्याची घोषणा डिसेंबरमध्ये..
जिल्हा निर्देशांकांस अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एका विशेष सोहळय़ात संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालकमंत्री, अन्य लोकप्रतिनिधी आदींच्या उपस्थितीत निर्देशांकाधारित यशस्वी जिल्ह्यांची घोषणा होईल.
जिल्ह्याच्या पातळीवर सुयोग्य नियोजन झाले तर ते राज्याच्या आणि अंतिमत: देशाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त असते. स्थानिक गुणवत्ता पुढे येण्यास यातून मदत होते. अशा गुणवत्तेस सारस्वत बँक नेहमीच उत्तेजन देते. ‘जिल्हा निर्देशांक उपक्रमा’ने या प्रक्रियेस संस्थात्मक स्वरुप येईल. राज्याच्या प्रगतीसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे असेल.
गौतम ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक
जिल्ह्यांच्या मानांकनाची प्रक्रिया माहिती आणि तथ्यांवर आधारित असावी. योग्य पद्धतीने प्रक्रिया राबवल्यास विधायक गोष्टी सर्वासमोर येतील आणि सर्व जिल्ह्यांना एकमेकांकडून काहीतरी शिकता येईल. चांगल्या कामांच्या माहितीचे हे सुयोग्य संकलन असेल.
– शिरीष संख्ये, वरिष्ठ अधिकारी, ‘मॅकेन्झी’
उपलब्ध आणि खातरजमा केलेल्या माहितीच्या आधारे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्याचा वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय पद्धतीने विकास व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. संघराज्य सहकार्याचे तत्त्व लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तरापर्यंत नेण्याची कल्पना आहे. आम्ही विकसित केलेल्या ‘निर्देशांका’मुळे असंतुलन शोधता येईल आणि अधिक संसाधने पुरवून ही दरी कमी करता येईल. सार्वजनिक साधने, खासगी पाठबळ आणि स्थानिक उपयुक्त गोष्टींच्या आधारे संतुलित विकासाचे ध्येय गाठता येईल. राज्यांतर्गत केंद्रीभूत सहकार्याच्या दिशेने याची वाटचाल होईल. आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२)मध्ये स्थानिक असंतुलन दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.
– अजित रानडे, अधिष्ठाता, गोखले इन्स्टिटय़ूट
आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या वेगवेगळय़ा मानकांच्या आधारे राज्यातील जिल्ह्यांचे श्रेणी निर्धारण करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला आपली बलस्थाने आणि उणिवा यांची वस्तुनिष्ठ माहिती यातून मिळेल. त्या आधारे शासन आणि जिल्हा नियोजन मंडळांना विकासाचे सकारात्मक प्रयत्न करता येतील.
– सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव
महाराष्ट्र हे विविध प्रकारच्या विकासाचे अनुभव असलेले देशातील मोठे राज्य आहे. जिल्ह्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार क्रमवारी लावण्यासाठी माहिती वापरण्याची कल्पना सरकार आणि नागरिक दोघांसाठीही खूप मोलाची ठरेल. ‘लोकसत्ता’च्या या उपक्रमाचे मी स्वागत करतो.
– निरंजन राजाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थ इंडिया रिसर्च अ‍ॅडव्हायजर्स
‘मॅकेन्झी’ या आंतरराष्ट्रीय अर्थ/वित्त सल्लागार संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी शिरीष संख्ये, अर्थकारणावरील विख्यात भाष्यकार आणि गोखले इन्स्टिटय़ूटचे अधिष्ठाता डॉ. अजित रानडे, ‘अर्थ इंडिया रिसर्च अ‍ॅडव्हायर्झस’ या संस्थेचे सीईओ आणि सीनियर फेलो व अर्थतज्ज्ञ निरंजन राजाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे सक्रिय सहकार्य ‘जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमास असेल.
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा पाया हा जिल्हा असतो. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन कसे आहे, विकासाच्या कोणत्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होत आहे, त्या प्रदेशाचा मानव्य विकास निर्देशांक काय आहे, यावर कोणत्याही जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा आणि गती अवलंबून असते. अशा विकसित जिल्ह्यांमुळे त्या-त्या प्रदेशाचा आणि अंतिमत: देशाचा विकास होत असतो. जिल्हा जितका विकसित तितकी विकासाची खोली अधिक. मात्र जिल्हास्तरावर विकासाचे मापन करायचे कसे हा एक प्रश्न योजनाकर्त्यांना नेहमी भेडसावतो. विकास योजना आखणीसाठी असे मापन अतिशय मोलाचे असते. अशा मापनाअभावी योजना आणि त्यांचे गरजवंत यांच्यात एक प्रकारची दरी राहते. ही त्रुटी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ या उपक्रमाने दूर होईल. येत्या डिसेंबर महिन्यात या उपक्रमाच्या पहिल्या अध्यायाची घोषणा करण्यात येईल.
राज्यात विकासाची तफावत लक्षात घेता सर्व जिल्हे अर्थातच एका मोजपट्टीत मोजता येणार नाहीत. म्हणजे चंद्रपूर आणि पुणे, अथवा पाच-सहा महापालिका असलेला ठाणे आणि सिंधुदुर्ग यांची तुलना होऊ शकत नाही. म्हणून या निर्देशांकासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची विभागणी तीन गटांत करण्यात आली असून त्यानुसार या निर्देशांकांची रचना असेल. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आखण्यात आलेली ही प्रक्रिया सांख्यिकीच्या ठोस पायावर आधारित आहे.
‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’चे सहकार्य..
गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा अभ्यासकाच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेली पुणे-स्थित गोखले संस्था या उपक्रमाची ज्ञान-सहयोगी (नॉलेज पार्टनर) भागीदार आहे. या संदर्भातले सर्व सांख्यिकी विश्लेषण गोखले संस्थेतील तज्ज्ञांमार्फत केले जाईल.
तज्ज्ञ समितीमार्फत विश्लेषण..
‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’चे अधिष्ठाता डॉ. अजित रानडे यांचा या प्रक्रियेत सहभाग आहे. तसेच ‘मॅकेन्झी’चे शिरीष संख्ये, अर्थविषयक भाष्यकार निरंजन राजाध्यक्ष आणि सीताराम कुंटे यांची तज्ज्ञ समिती जिल्हा निर्देशांकांस अंतिम स्वरूप देईल.
यशस्वी जिल्ह्याची घोषणा डिसेंबरमध्ये..
जिल्हा निर्देशांकांस अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एका विशेष सोहळय़ात संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालकमंत्री, अन्य लोकप्रतिनिधी आदींच्या उपस्थितीत निर्देशांकाधारित यशस्वी जिल्ह्यांची घोषणा होईल.
जिल्ह्याच्या पातळीवर सुयोग्य नियोजन झाले तर ते राज्याच्या आणि अंतिमत: देशाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त असते. स्थानिक गुणवत्ता पुढे येण्यास यातून मदत होते. अशा गुणवत्तेस सारस्वत बँक नेहमीच उत्तेजन देते. ‘जिल्हा निर्देशांक उपक्रमा’ने या प्रक्रियेस संस्थात्मक स्वरुप येईल. राज्याच्या प्रगतीसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे असेल.
गौतम ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक
जिल्ह्यांच्या मानांकनाची प्रक्रिया माहिती आणि तथ्यांवर आधारित असावी. योग्य पद्धतीने प्रक्रिया राबवल्यास विधायक गोष्टी सर्वासमोर येतील आणि सर्व जिल्ह्यांना एकमेकांकडून काहीतरी शिकता येईल. चांगल्या कामांच्या माहितीचे हे सुयोग्य संकलन असेल.
– शिरीष संख्ये, वरिष्ठ अधिकारी, ‘मॅकेन्झी’
उपलब्ध आणि खातरजमा केलेल्या माहितीच्या आधारे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्याचा वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय पद्धतीने विकास व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. संघराज्य सहकार्याचे तत्त्व लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तरापर्यंत नेण्याची कल्पना आहे. आम्ही विकसित केलेल्या ‘निर्देशांका’मुळे असंतुलन शोधता येईल आणि अधिक संसाधने पुरवून ही दरी कमी करता येईल. सार्वजनिक साधने, खासगी पाठबळ आणि स्थानिक उपयुक्त गोष्टींच्या आधारे संतुलित विकासाचे ध्येय गाठता येईल. राज्यांतर्गत केंद्रीभूत सहकार्याच्या दिशेने याची वाटचाल होईल. आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२)मध्ये स्थानिक असंतुलन दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.
– अजित रानडे, अधिष्ठाता, गोखले इन्स्टिटय़ूट
आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या वेगवेगळय़ा मानकांच्या आधारे राज्यातील जिल्ह्यांचे श्रेणी निर्धारण करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला आपली बलस्थाने आणि उणिवा यांची वस्तुनिष्ठ माहिती यातून मिळेल. त्या आधारे शासन आणि जिल्हा नियोजन मंडळांना विकासाचे सकारात्मक प्रयत्न करता येतील.
– सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव
महाराष्ट्र हे विविध प्रकारच्या विकासाचे अनुभव असलेले देशातील मोठे राज्य आहे. जिल्ह्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार क्रमवारी लावण्यासाठी माहिती वापरण्याची कल्पना सरकार आणि नागरिक दोघांसाठीही खूप मोलाची ठरेल. ‘लोकसत्ता’च्या या उपक्रमाचे मी स्वागत करतो.
– निरंजन राजाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थ इंडिया रिसर्च अ‍ॅडव्हायजर्स
