हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने महामंडळाला केली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मंगळवारच्या सुनावणीला अनुपस्थित का होता, अशी विचारणा संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड्. गुणरत्न सदावर्ते यांना न्यायालयाने केली. त्यावर सुनावणी दुपारच्या सत्रात असल्याचे आपल्याला वाटले, अशी सारवासारव सदावर्ते यांनी केली.
न्यायालयाने त्यांना त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. असे असले तरी सरकार महामंडळाला चार वर्षांसाठी वेतन व इतर खर्च भागवण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यानंतर त्याचा आढावाही घेणार असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने त्यांचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत आक्षेप असल्यास त्याला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘याचिकेला आता अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर रुजू व्हावे, आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नये. तुम्हाला कामावर परतण्याची संधी देत आहोत. त्याचवेळी तुम्हाला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेशही महामंडळाला देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केल़े
एक संधी द्यायलाच हवी
करोनाकाळात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही असे वागले. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले.
कारवाईच्या फेरविचाराची सरकारची तयारी
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यास आतापर्यंत त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे महामंडळातर्फे अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. हिंसाचाराचे, एसटीच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे गुन्हे दाखल असलेल्या कामगारांनाही सेवेत पुन्हा सामावून घ्यायचे की नाही, याबाबतची भूमिका आम्ही गुरुवारी स्पष्ट करू, असेही चिनॉय यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने महामंडळाला केली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मंगळवारच्या सुनावणीला अनुपस्थित का होता, अशी विचारणा संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड्. गुणरत्न सदावर्ते यांना न्यायालयाने केली. त्यावर सुनावणी दुपारच्या सत्रात असल्याचे आपल्याला वाटले, अशी सारवासारव सदावर्ते यांनी केली.
न्यायालयाने त्यांना त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. असे असले तरी सरकार महामंडळाला चार वर्षांसाठी वेतन व इतर खर्च भागवण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यानंतर त्याचा आढावाही घेणार असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने त्यांचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत आक्षेप असल्यास त्याला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘याचिकेला आता अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर रुजू व्हावे, आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नये. तुम्हाला कामावर परतण्याची संधी देत आहोत. त्याचवेळी तुम्हाला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेशही महामंडळाला देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केल़े
एक संधी द्यायलाच हवी
करोनाकाळात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही असे वागले. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले.
कारवाईच्या फेरविचाराची सरकारची तयारी
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यास आतापर्यंत त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे महामंडळातर्फे अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. हिंसाचाराचे, एसटीच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे गुन्हे दाखल असलेल्या कामगारांनाही सेवेत पुन्हा सामावून घ्यायचे की नाही, याबाबतची भूमिका आम्ही गुरुवारी स्पष्ट करू, असेही चिनॉय यांनी स्पष्ट केले.
