दुष्काळामुळे अर्थसंकल्पाला २० हजार कोटींचा फटका!

जमा आणि खर्चाचा मेळ बसत नसल्याने अर्थसंकल्पातील तरतुदींना २० टक्के म्हणजे जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची कात्री लावण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्यातील भीषण दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जास्तीचा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून ही कपात करावी लागणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी,  डळमळणारा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सरकारला ही कसरत करावी लागत असल्याचे समजते. अर्थसंकल्प कपातीतून प्रामुख्याने वेतन, निवृत्त वेतन व कर्जवरील व्याज वगळण्यात आले आहे. तरीही, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, इत्यादी विकासकामांना त्याचा फटका बसणार आहे.
राज्याची २०१२-१३ ची ४५ हजार कोटी रुपयांची वार्षिक योजना आहे. अर्थसंकल्पात १ लाख ३६ हजार ७११ कोटी  ७० लाख रुपये महसुली जमा  व १ लाख ३६ हजार ५५९ कोटी २१ लाख रुपये खर्च जमेत धरून १५२.४९ कोटी रुपये अधिकचे मिळतील असे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पानंतर जुलै व डिसेंबर २०१२ मध्ये पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडून खर्चाचा आकडा वाढविण्यात आला. परिणामी अपेक्षित जमा व खर्च यांचा मेळ बसत नाही, असे लक्षात येताच वर्षांच्या आरंभालाच राज्य सरकारने निधी वितरीत करण्यावर र्निबध आणले.
वित्त विभातून अधिकृतरीत्या मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या १ लाख ८८ हजार ३०२ कोटी १० लाख रुपयांपैकी १ लाख २ हजार २१३ कोटी ९३ लाख रुपये ३० विभागांना वितरीत करण्यात आले. त्यानंतर उत्पन्नाचा ओघ कमी होत असल्याचे लक्षात येताच वित्त विभागाने २४ जानेवारी २०१२ ला एक आदेश काढून पुढील तीन महिन्यांसाठी अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीच्या योजनातंर्गत ८० टक्के व योजनेतर तरतुदीपैकी ८५ टक्के निधी खर्च करण्याचे र्निबध लागू केले. त्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याज, इत्यादी अत्यावश्यक खर्चाना वगळण्यात आले. हे र्निबध लागू करताना मात्र दुष्काळ किंवा अन्य असे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही.
राज्यातील दुष्काळ निवारण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे, त्यासाठी सर्वच खात्यांच्या तरतुदींमध्ये २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या नियोजन विषयक समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी अपेक्षित उत्पन्न जमा होत नाही, याबद्दलही चिंता व्यक्त करीत अर्थसंकल्पात कपात करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशीही चर्चा झाल्याचे समजते.
कपातीचा फटका यांना बसणार
    (डिसेंबपर्यंत वितरीत झालेला निधी)
* शालेय शिक्षण -तरतूद -२९६६९.७४ कोटी, -उपलब्ध निधी- २२८३०.२१ कोटी
* सार्वजनिक बांधकाम -तरतूद-१०१००.५९ कोटी, उपलब्ध- ५५४०.१६ कोटी
* जलसंपदा विभाग -तरतूद-११६८६.२४ कोटी, उपलब्ध- ६८३४.२२ कोटी
* उद्योग, ऊर्जा, कामगार -तरतूद-९२५४.९३ कोटी, उपलब्ध- ५६९४.०८ कोटी
* ग्रामविकास, जलसंधारण -८४४२.१२ कोटी, उपलब्ध- ४९३९.५० कोटी
* सार्वजनिक आरोग्य -तरतूद-४५७९.१५कोटी, उपलब्ध- ३२६२.८३ कोटी
* सामाजिक न्याय -तरतूद- ७७३२.२८ कोटी, उपलब्ध- ५१३२.२४ कोटी