बहुमताच्या जोरावर सभागृहाचे कामकाज रेटून नेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची मंगळवारी विधानसभेत विनियोजन विधेयक मंजूर करून घेताना भलतीच त्रेधातिरपीट उडाली. या विधेयसास मंजुरी देताना विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केल्यामुळे पुरेसे संख्याबळ गोळा करण्यासाठी मंत्र्यांनाच धावाधाव करावी लागली. अखेर १०५ विरूद्ध ७२ अशा फरकाने हे विधेयक संमत झाले.
विनियोजन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या मानधनात वाढ करावी, आमदार विकासनिधी तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावा, विमानप्रवासाची सवलत ३२ वरून ५० फेऱ्यांपर्यंत वाढवावी आदी मागण्या केल्या. त्यावर अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी राज्यात दुष्काळ असल्याने आमदार निधीत वाढ करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्य मोठय़ा प्रमाणात गैरहजर असल्याचे लक्षात येताच विनियोजन विधेयकच फेटाळण्याच्या इराद्याने विरोधकांनी मतविभाजन मागितले. त्यामुळे संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, आदींनी धावपळ करून आघाडीच्या आमदारांना गोळा केले. त्याचवेळी विरोधकांकडून मतविभाजनाचा आग्रह धरला जात असताना राज्यमंत्री राजेंद्र मुळूक वेळ मारून नेण्याची कसरत करीत होते.
