कर्जबाजारी सरकारचा कवडीमोल भाडेपट्टा

महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा करार संपुष्टात येताच हे मैदान ताब्यात घेऊन तेथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्यावरून वाद सुरू असताना, महाराष्ट्रातील शेकडो एकर जमिनीच्या भाडेपट्टय़ाबाबत राज्य सरकारने पुरती उदासिनता दाखवली आहे. कित्येक भूखंडांचे भाडेकरार संपल्यानंतरही नव्याने करार करण्यात आले नसून अनेक जमिनी कवडीमोल दरात भाडेपट्टय़ावर देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकारामुळे राज्य सरकारचा तब्बल २५ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रावर दोन लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही शासनाच्या जमिनींचा कवडीमोल भावाने भाडेकरार करण्यात आला असून अनेक ठिकाणी तर भाडेकरारही करण्यात आला नसल्याचा दावा राज्याचे माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला आहे. याबाबत शैलेश गांधी यांनी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधीन क्षत्रिय यांना नोटीस बजावली असून यात कोटय़वधी रुपयांच्या जमिनी कवडीमोलाने फुंकण्याच्या या प्रकाराला आळा घालण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे रेडीरेकनरच्या (बाजारभाव) दरापेक्षा ७५ टक्के कमी दराने जागा देण्याचे उद्योग तात्काळ बंद करून योग्य ती कार्यवाही करा अथवा तुमची विद्यमान भाडेकरार पद्धती कशी कायदेशीर व लोकहिताची आहे ते स्पष्ट करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शासनाने आपल्या मालकीच्या ज्या जमिनी विविध संस्थांना भाडेकराराने दिल्या आहेत त्या जमिनींचा करारानुसारच वापर होत आहे का, त्यात काही बदल झाले आहेत का, त्याबाबत शासनाने काय कारवाई केली तसेच भाडेकरार संपल्यानंतर नवीन करार करताना बाजारभावाप्रमाणे नवीन भाडे करार केला आहे का, असा सवाल उपस्थित करून २००५ सालापासून शासनाने लीजवर दिलेल्या जमिनींची माहिती माहिती अधिकाराखाली आपण गोळा केल्याचे गांधी यांनी नमूद केले आहे. सरकारने बहुतेक प्रकरणांमध्ये बाजारभावाच्या तुलनेत अवघ्या वीस ते तीस टक्के दरानेच करार केल्याचे दिसून येते. – १०३ प्रकरणांमध्ये कराराची तारीख आणि कालावधी याची माहितीच माहितीच्या अधिकाराखाली प्रश्न विचारूनही मिळालेली नाही, असे गांधी यांनी सांगितले.