सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : शेतकऱ्यांमधील शेतजमिनीसंबंधी वाद टाळण्यासाठी आणि त्यांच्यात सलोखा निर्माण होण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘सलोखा योजने’ला शेतकऱ्यांनी कमी प्रतिसाद दिला आहे.
शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळय़ाचा व संवेदनशील विषय आहे. जमिनीच्या वादामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण होत असतो. यामुळे अनेक पिढय़ांचे नुकसान झाले आहे. हे टाळून सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने राबवली आह़े या योजनेनुसार एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल़ अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी शूल्क व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आह़े मात्र ही योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत २२० दस्तांची मुद्रांक विभागाकडे नोंदणी झाली आहे, तर बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची संख्या १ लाख ३२ हजार ८३४ आहे. या योजनेला राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिला आहे.
राज्य शासनाने अधिसूचना काढून ३ जानेवारी २०२३ मध्ये ही योजना लागू केली. यामध्ये बाधित शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली असून नाममात्र १००० रुपये शुल्क तर नोंदणी शुल्क देखील १००० रुपये असे दोन हजार रुपये आकारले जातात. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र शेतकरी कमीत कमी १२ वर्षांपासून बाधित असला पाहिजे अशी अट आहे. तसेच दस्तामध्ये अधिकारा अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कूळ आदी बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवीत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. गावपातळीवरील तंटामुक्त समिती, तलाठी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी हे शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
महसूल विभागाची आकडेवारी काय सांगते?
या योजनेत राज्यातील सर्व मुद्रांक विभागातून २२० दस्तांची नोंद झाली आहे. यात अमरावती (९२), लातूर(२३), मुंबई (०), नाशिक (३०), ठाणे (१८), पुणे (२६), औरंगाबाद (१३), नागपूर (१८) असा समावेश आहे. ही दस्तांची नोंदणी करताना शासनाने १ कोटी ८३ लाख ८३ हजार २९५ रुपये इतकी सूट बाधित शेतकऱ्यांना दिली आहे. प्रत्यक्ष बाधित शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या फार कमी आहे. राज्यात गाव नमुना सातबारा असलेल्या गावांची एकूण संख्या ४४ हजार २७८ आहे. अशाप्रकारे बाधित प्रकरणांची संख्या १ लाख ३२ हजार ८३४ आहे. जमिनीच्या वादात बाधित असलेल्या व्यक्ती, आप्तेष्ट, नातेवाईक यांची संख्या २६ लाख ५६ हजार ६८० इतकी असल्याची महसूल विभागाची आकडेवारी सांगते.
