सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई: थकित मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘अभय योजना’ लागू केली असून पहिल्या टप्प्यात आतरयत सहा हजारपेक्षा जास्त प्रकरणे प्राप्त झाली असून वसूलीपोटी ११ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.
तरी पाच कोटीवरील रकमेची प्रकरणे म्हणावी तशी शासनाकडे आली नाहीत. यामुळे या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे.
मुद्रांक विभागाकडे सर्व प्रकारची थकित प्रकरणे ३४ हजार ९७० आहेत. यातून ९५९ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आणि दंडाचे ९५९ कोटी असे सुमारे २ हजार कोटी रुपये इतका निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याचे मुद्रांक विभागाचे उद्दीष्टय आहे. त्यादृष्टीने मुद्रांक विभाग कामाला लागला आहे.
हेही वाचा >>> आमदारांचे वेतन आणि भत्त्यांचा निर्णय ही धोरणात्मक बाब त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही
१२ जानेवारी पर्यंत ६६६१ प्रकरणांची विविध मुद्रांक कार्यालयांकडे नोंद झाली असून ११ कोटी ११ लाख २६ हजार २६८ रुपये इतका निधी शासनाकडे जमा झाला आहे. यात मुद्रांक शुल्क, दंड (शास्ती) आणि नोंदणी शुल्क यांचा समावेश आहे.पाच कोटी रुपयावरील प्रकरणांत सवलत हवी असेल तर महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज करावा लागतो. आतापर्यंत सहा प्रकरणे आली असून यात एका प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे.
पाच कोटी रुपयावरील प्रकरणांत सवलत हवी असेल तर महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज करावा लागतो. आतापर्यंत सहा प्रकरणे आली असून यात एका प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे.
योजनेचे दोन टप्पे
* नोंदणी व मुद्रांक विभागाने १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० हा कालावधी या योजनेसाठी निश्चित केला आहे.
* या योजनेचे दोन टप्पे आहेत. पहिला टप्पा १ डिसेंबर २०२३ चे ३१ जानेवारी २०२४ असा आहे. तर दुसरा टप्पा १ फेब्रूवारी २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीचा आहे.
* यात सर्वसामान्य नागरिकांनी थकित शुल्क भरावे म्हणून १ लाखापर्यंत मुद्रांक शुल्कात शंभर टक्के सवलत आणि दंडामध्येही शंभर टक्के देण्यात येत आहे.
आम्ही या योजनेची जाहिरात केली आहे असून याचा लाभ दुसऱ्या टप्यात दिसणार आहे. नागरिकांनी जास्त जास्त या योजनेचा लाभ घ्यावा. मोठी प्रकरणे देखील यापुढील काळात वाढणार आहेत. हिरालाल सोनावणे, नोंदणी महानिरीक्षण व मुद्रांक नियंत्रक.